Pimpri-Chinchwad : शास्तीमाफीचा निर्णय म्हणजे गरज सर्जरीची अन् उपाय मलमपट्टीचा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामावर लावण्यात आलेला शास्तीकर सशर्त माफ करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात नेहमीप्रमाणे सरकारी बाबूंनी मेख मारून ठेवली आहे. आगामी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक ध्यानात घेऊन हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतल्याचे दिसून आले आहे.

दरम्यान, शस्त्रक्रियेची गरज असताना फक्त वरवरची मलमपट्टी केल्याची भावना या निर्णय़ातून पिंपरी-चिंचवडकरांची झाली आहे. कारण त्यांची अनधिकृत बांधकामे आहेत, आहे तशीच अनधिकृत राहणार आहे. ती अधिकृत करण्यात आलेली नाहीत. थकित मिळकतकर भरल्यानंतरच ही शास्ती माफी मिळणार आहे.

तसेच शास्तीकर हा रद्द झालेला नसून तो यापुढेही सुरुच राहणार आहे. नव्याने होणाऱ्या अशा अवैध बांधकामांवर मूळ मिळकतकराच्या दुप्पट हा दंडरुपी आकारलाच जाणार आहे.

या माफीतून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा साडेचारशे कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असून त्याबदल्यात कुठलीही भरपाई देण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट करीत या माफीतून होणाऱ्या तोट्यातून त्यांनी हुषारीने आपले अंगही काढून घेतले आहे.

शास्तीमाफीतून मूळ खरा व गंभीर असा पाच लाख पिंपरी-चिंचवडकरांना सतावणारा लाखभर अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न तसाच राहिला आहे. त्यामुळे ही बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर न करता फक्त त्यावरील शास्तीकर हा अटी व शर्ती टाकून माफ करणे म्हणजे मुळावर घाव न घालता फक्त फांद्या छाटण्यासारखे आहे.

जालीम रोगावर शस्त्रक्रियेची गरज असताना फक्त मलमपट्टी केल्यासारखे आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे आणि याच पक्षाचे भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी आज दिली.

या दोघांसह यावर्षी ३ जानेवारीला निधन झालेले चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप अशा तिघांनी २०१२ मध्ये तिघेही आमदार असताना शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी केली होती.

दहा वर्षानंतरही शहरातील अनधिकृत बांधकामांची तत्कालीन वरील तिन्ही आमदारांची मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. फक्त त्यावर लावलेला दंडरूपी कर (म्हणजे अनधिकृत बांधकाम केल्याबद्दल शिक्षा) तेवढा माफ करण्यात आला आहे. दुसरीकडे काही हजारांतील ही अवैध बांधकामे आता लाखाच्या घरात गेली आहेत.

वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण यामुळे त्यात भरच पडत आहे. दुसरीकडे शस्तीमाफीच्या निर्णय़ हा जणूकाही तो रद्द केल्याच्या थाटात त्याचे श्रेय भाजपकडून घेण्यात आले असून त्याबद्दल त्यांनी पेढेही वाटले आहेत.

आता, तर त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नागरी सत्कारही नागरिक नाही, तर शिवसेनेच्यावतीने होऊ घातला आहे.