डी.एस.कुलकर्णींच्या अडचणी चार वर्षांनंतरही संपेनात

पुणे : गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (D.S.Kulkarni) यांच्या अडचणी संपत नसल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला चार आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याची नोटीस बजावली होती. या कालावधीत सरकारने म्हणणे मांडता न आल्याने न्यायालयाने आता पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून दिली आहे.

डीएसके यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने राज्य सरकारला (Maharashtra Government) नोटीस बजावली होती. सरकारला चार आठवड्यांत प्रत्युत्तर देण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या होत्या. मात्र, सरकारला वेळेत म्हणणे दाखल करता आले नाही. यामुळे विशेष सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी अवधी न्यायालयाकडे मागितला. यावर न्यायालयाने सरकारला दोन आठवड्यांचा कालावधी वाढवून दिला आहे.

डीएसके हे मागील चार वर्षांपासून कोठडीत आहेत. त्यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 21 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. डीएसके प्रकरण सक्त वसुली संचालनालयाकडे (ED) वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत करचुकवेगिरी प्रतिबंधक कायदा न्यायालयात होत आहे. हा खटला वर्ग झाल्यानंतर डीएसके यांनी जामिनासाठी अर्ज केला केला होता.

डीएसके हे 72 वर्षांचे आहेत. या प्रकरणात ते चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. या खटल्यात ऑगस्ट 2018 मध्ये आरोपपत्र तर, नोव्हेंबर 2018 मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. न्यायप्रविष्ट खटल्यातील कैद्याला एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी कोठडीत ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद डीएसकेंच्या वकिलांनी केला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली होती.