सुप्रिया सुळे, गिरीश बापट घेणार ज्योतिरादित्य शिंदेंची भेट

पुणे : पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या जागेला संरक्षण विभागाकडून परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर आज (ता. ८ जानेवारी) पुण्यात त्यासंदर्भात एक बैठक झाली. त्या बैठकीत खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) आणि गिरीश बापट (Girish Bapat) हे हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे (Jyotiraditya Shinde) यांची पुन्हा भेट घेणार आहेत. परवानगी नाकारण्याची कारणे हे दोन्ही खासदार शिंदे यांच्याकडून जाणून घेणार आहेत, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. (Supriya Sule, Girish Bapat to meet Jyotiraditya Shinde regarding Purandar Airport)

पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या जागेला परवानगी नाकारल्याचे हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे पत्र खासदार गिरीश बापट यांना आले. त्यामुळे सर्वांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली. यासंदर्भातील एक बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीनंतर माध्यमाशी बोलताना आमदार पाटील बोलत होते.

चंद्रकांतदादा म्हणाले की नव्या जागेला परवानगी का नाकारण्यात आली, याची चर्चा या बैठकीत झाली. त्यातून अनेक विषय समोर आले आहेत. त्यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध. बागायती जमिनी जात असल्यामुळे मोठा विरोध होत असून तो साहजिकही आहे. त्यामुळे जागा निवडण्याचा विषय कुशलतेने हाताळावा लागेल. विमानतळासाठी जागा निवडताना लोकप्रतिनिधींची एक बैठक घ्यावी. त्यानंतर संबंधित लोकांना ते समाजवून सांगताना त्यांच्या भूसंपादनाचा चांगला मोबदलाही सरकारला द्यावा लागणार आहे. कोयनेच्या भूसंपदनाचे पैसे आजपर्यंत लोकांना मिळालेले नाहीत, त्यामुळे उद्योजकांनी ज्यांच्या जमिनी प्रत्येक कुटुंबातील एकाला नोकरी द्यावी लागेल, त्यासाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा, असेही पाटील यांनी सूचना केली.

खासदार गिरीश बापट आणि सुप्रिया सुळे हे ज्योतिरादित्य शिंदे यांची भेट घेऊन नव्या जागेला परवानगी नाकारण्याचे कारण जाणून घेणार आहेत. तसेच, या विषयातील तज्ज्ञ, दिल्लीतील निवृत एअर मार्शल गोखले यांनी वेळ द्यावा, यासाठीही विनंती करण्यात येणार आहे, असे सांगून पाटील म्हणाले की, आता जरी जागा मिळाली तर विमानतळ पूर्ण होण्यासाठी सात वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत आपल्याला थांबून चालणार नाही. आपल्याकडे जर्मनीची विमानसेवा सुरू होती. शिंदे यांच्या पत्रात ते म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होण्यासाठी संबंधित कंपनीलाही वाटलं पाहिजे. आहे त्याच विमानतळाचा आपल्याला आणखी सात ते आठ वर्षे वापर करावा लागणार आहे. मुंबईचे विमानतळही होण्यासाठी आणखी तीन ते चार वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे आहे त्या विमानतळाच्या सुविधा वाढवाव्या लागतील. त्यासाठी महापलिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेनेही पुढाकार घ्यावा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत दर शुक्रवारी यासंदर्भात बैठक घेण्याची सूचना सुप्रिया सुळे यांनी मांडली. ती आम्हाला मान्य आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विमानतळासाठी जी जागा निश्चित झाली होती, त्याला एनओसी मिळाली होती. मात्र, नव्या सरकारने नवी जागा निश्चित केली, त्याला विरोध झाला आहे. नव्या जागेबाबत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. केंद्रीय मंत्री शिंदे यांनी जुनी परवानगी नाकरलेली नाही, त्यामुळे आत्ताच्या सरकारने पूर्वीची जागा आम्हाला मान्य आहे, असे सांगावे. पण, आताच्या सरकारने ती जागा आम्हाला नको, असे म्हटलेले आहे. काही राजकीय कारणांमुळे तर काही आर्थिक कारणांमुळे त्यांनी त्या जागेला नकार दिला आहे. राजकर्त्यांनी जनतेच्या हिताचा विचार करून जुन्या जागेला आमची परवागनी आहे, असे सांगितले तर काम सुरू होईल, असा सांगून विमातळाची परवानगी नाकरण्यासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीकडे बोट दाखवले.