राज्यपाल-राज्य सरकारच्या वादात शिक्षण क्षेत्रही भरडतेय; कुलगुरू निवड प्रक्रिया रखडल्या !

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University) कुलगुरूपदाची निवड प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका (Pubilc Interest Litigation) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. २०१६ च्या विद्यापीठ कायदानुसार निवड प्रकिया राबवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.राज्यपाल (Governor) व राज्य सरकार (State Government) यांच्यातील वादात निवड प्रक्रिया रखडली असून यावर कधी मार्ग निघणार याबाबत नेमके कुणीच सांगू शकत नाही.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची निवड प्रक्रिया सुरू न झाल्याचे सध्या या विद्यापीठात प्रभारी कुलगुरूंचा कारभार सुरू आहे. येत्या दोन महिन्यात मुंबई व सोलापूर विद्यापीठांच्या विद्यमान कुरूगुरूंची मुदत संपत आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यापीठांचा कारभार पुणे विद्यापीठाप्रमाणेच प्रभारी कुलगुरूंच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे. नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची मुदत संपलेली आहे.त्या ठिकाणीदेखील प्रभारी कुलगुरू कारभार पाहात आहेत. या विद्यापीठाची स्थापना स्वतंत्र कायद्यानुसार झाली आहे. तरीही या विद्यापीठाची कुलगुरू निवड प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.

२०१६ च्या की २०२१ च्या सुधारीत कायद्यानुसार कलगुरू निवड प्रक्रिया राबवावी हा घोळ सुरू आहे. आघाडी सरकारने २०१६ च्या कायद्यात विधेयकाच्या माध्यमातून गेल्यावर्षी सुधारणा केली. मात्र. त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची स्वाक्षरी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे या विधेयकाचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झाले नाही. राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर नव्या कायद्यानुसार प्रक्रिया राबविण्याची भूमिका उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी घेतली आहे. दुसरीकडे जुन्या कायद्यानुसार प्रक्रिया राबवावी, अशी शिक्षण क्षेत्रातील काहीजणांची भूमिका आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन करमळकर यांची मुदत संपून सुमारे दीड महिना झाला तरी कुलगुरू निवडप्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. वास्तविक कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची मुदत संपण्याआधी सहा महिने नव्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात येते. मात्र, अलिकडच्या काळात हे संकेत पाळण्यात येत नसल्याचे दिसत आहे.

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादामध्ये नवा कायदा अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने निवड प्रक्रिया स्थगित ठेवली आहे. २०१६च्या विद्यापीठ कायद्यानुसार निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते धनंजय कुलकर्णी व बागेज्ञी मंठाळकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता लवकरात लवकर पूर्णवेळ कुलगुरू नेमणे ही महत्त्वाची गरज आहे. पूर्णवेळ कुलगुरू असणे ही विद्यापीठाची गरज आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.दाखल याचिकेवर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला तर या निकालाचा फायदा येत्या काळात नव्या अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेला होऊ शकेल. सोलापूर विद्यापीठ तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची येत्या दोन-तीन महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेला या निर्णयाचा उपयोग होईल, असा विश्वास कुलकर्णी व मंठाळकर यांनी व्यक्त केला.