`फडणविसांच्या सांगण्यावरूनच अध्यादेश आणि त्यांचेच कार्यकर्ते न्यायालयात गेले`

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश (OBC Reservation ordinance) माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सांगण्यावरून राज्य सरकारने काढला होता. या अध्यादेशातील शब्द न शब्द फडणवीस यांचा होता. विशेष म्हणजे आरक्षण प्रकरणातील तक्रारदार भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे या साऱ्या प्रकारामागे कोण आहे हे स्पष्ट होत आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते हरी नरके यांनी आज पुण्यात केली.

राज्य सरकारला अध्यादेश काढायला लावणे हा फडणवीस यांचा राजकीय गेम होता, अशी टीका नरके यांनी केली आहे. ते म्हणाले, ‘‘ फडणवीस यांनी अध्यादेश काढायला लावला तरी राज्य सरकारने तो का काढला? या माध्यमातून फडणवीस राज्य सरकारला राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणत आहेत हे राज्य सरकारला कळायला हवे होते.’’

एका बाजूला फडणवीस यांनी राज्य सरकारला ठरवून अडचणीत आणले असले तरी मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाबाबत आयोगाशी संबंधित चार खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, अशी टीका नरके यांनी केली. राज्य सरकारने ठरवले तर येत्या दोन महिन्यात ‘इम्पिरिकल डाटा’ तयार करता येऊ शकतो. ओबीसी आरक्षणाचा विषय राज्यातील जनतेसाठी अत्यंत महत्वाचा असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे नरके यांनी सांगितले.

ओबीसी कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी असलेले मंत्री विजय वडेट्टीवार केवळ बोलताना दिसतात. प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही, असे नरके म्हणाले, ‘‘मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्‍यक निधी पुरवायला हवा. या साऱ्या कामात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालायला हवे.’’