Pune : माधुरी मिसाळ यांची लक्षवेधी अन् फडणवीसांची मोठी घोषणा; झोपडपट्टी विकासाला मिळणार...

Pune and Pimpri-Chinchwad : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारकडून लवकरच नवी नियमावली लागू केली जाणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नियमावलीत काही महत्त्वाचे बदल करून याबाबतची नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत पर्वती विधानसभेच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उत्तर देत या नव्या नियमावलीची घोषणा केली.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरात ५८६ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी १७ वर्षांत फक्त ८१ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. तर गेल्या वर्षभरापासून सुधारित नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. या बाबतचा मुद्दा आमदार मिसाळ यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. या मुद्द्यावर फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर देत नवी नियमावली लवकरच लागू केली जाईल, असं अश्वासन दिलं.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, ''पुणे आणि पिंपरी चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच लाख झोपडपट्टीधारक आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आणि स्थानिक गरजा विचारात घेता झोपुप्रा विकास नियंत्रण नियमावलीचा नवीन प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर सदर हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या.

सदर हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेवून पुणे झोपुप्राने प्रारुप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे. त्यानुषंगाने गृहनिर्माण विभाग व नगर विकास विभाग स्तरावर विविध बैठका झालेल्या आहेत'', असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

यावर बोलताना आमदार मिसाळ म्हणाल्या, ''माझ्या पर्वती विधानसभा मतदारसंघात ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातही ही संख्या मोठी आहे. मात्र पुनर्विकास प्रकल्पांची गती कमी आहे. हे प्रकल्प बदलत्या गरजांसह लवकर मार्गी लागावेत यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा विधानसभेत मांडला. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहत नव्या नियमावलीसंदर्भात माहिती दिली. मला विश्वास आहे, आता झोपुप्रला निश्चितच वेग येईल'', असं त्या म्हणाल्या.

नव्या नियमावलीत प्रस्तावित बदल काय आहेत?

- पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती

- पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर

- पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर

- चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४.० किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय

- सरकारी जागांवर असलेल्या झोपडपट्ट्या स्वतः एसआरएने प्रक्रिया पूर्ण करावी

- विकासकाऐवजी व टेंडर काढावे. या पद्धतीच्या एका पायलट प्रोजेक्टला मान्यता देणार

- खासगी जागांवरील प्रकल्पांसाठी मालकांना १ टीडीआर देऊन शासन जागा ताब्यात घेऊन पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव

- सेल कॉम्पोनेंट इमारतीची उंची युनिफाईड रुलप्रमाणे