उजनीतून इंदापूरला पूर्वीच पाणी मंजूर झालंय : अजित पवार

माळेगाव : उजनीच्या (Ujani) पाण्याचे वाटप पुर्वीच झालेले आहे. मंजूर झालेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनांबरोबर त्याचवेळीच इंदापूर तालुक्यातील काही गावांना पाणी मंजूर झालेले आहे. अनेक वर्षांपासून या ना त्या कारणाने इंदापूरची योजना मागे पडत होती. मात्र, आता त्याला राज्य सरकारने प्रशासकिय मान्यता दिली. ही वस्तूस्थिती सोलापूरकरांनी (Solapur) समजून घ्यावी, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले. (Ajit Pawar Latest Marathi News)

अजित पवार (Ajit Pawar) आज बारामतीच्या (Baramati) दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींची संवाद साधला. इंधन दर कपात, गॅस सिलेंडरवरील टॅक्स कमी करणे, उजनीचे पाणी, आगामी पालखी सोहळ्याचे नियोजन आदी प्रश्नांवर पवारांनी उत्तरे दिली. यावेळी त्यांना उजनीच्या पाण्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता.

यापुढील काळात निराखोऱ्यातील पाणी आपण भिमा खोऱ्यात घेऊ जात आहोत. त्या प्रकल्पातून मराठवाड्यालाही पाणी देणार आहोत. शेवटी सर्वांनी पाणी वाटपाबाबत सामज्यस्याची भूमिका ही घेतली पाहिजे. धरणे होत असताना पुणे, सोलापूर, नगर आदी जिल्ह्यातील लोकांच्या जमिनी बाधीत झाल्या आहे, याचाही विचार सर्वांनी केला पाहिजे, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

सायन्स सेंटरच्या उद्धाटनाबाबत दुजोरा...!

माळेगावच्या सायन्स सेंटरच्या उद्धाटनाला भाजपचे केंद्रीय मंत्री येणार आहे. हे जरी खरे असले तरी शेवटी केंद्रातील निधी ज्या वेळस एखाद्या प्रकल्पाला मिळतो, त्यावेळस पवारसाहेबांनी जर संबंधित मंत्र्यांना निमंत्रण दिले तर वावग काय आहे, असा सवाल अजित पवार यांनी केला. शेवटी सर्वच ठिकाणी राजकारण आणून चालत नाही. हेही सर्वांनी ध्यानत घेतले पाहिजे, अशा शब्दात पवार यांनी माळेगावच्या सायन्स सेंटरच्या उद्धाटनाबाबत खुलासा केला.

दरम्यान, केंद्र सरकारने (Central Government) इंधनाच्या दरात कपात केल्याने जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ही गोष्ट खरी आहे, मात्र, अधिकची इंधन दरवाढ करायची आणि पुन्हा जनतेच्या आक्रोश विचारत घेत इंधनाचे दर कमी करायचे, हे कितपत योग्य आहे. यापुढे तरी कमी झालेले दर केंद्राकडून पुन्हा यानात्या कारणाने वाढू नयेत हीच जनतेची अपेक्षा आहे, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा समाचार घेतला. महाराष्ट्र सरकारनेही अर्थसंकल्पामध्ये गॅस सिलेंडरची किंमत कमी होण्यासाठी एक हजार कोटींचा टॅक्स कमी केल्याचे त्यांनी आवर्जुन सांगितले.