तीनऐवजी चारचा प्रभाग करण्याची भाजपची मागणी का?

पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षण कायम ठेवताना या निवडणुकीचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी तयार असलेल्या तीन सदस्यीय प्रभागरचनेत बदल होण्याची शक्यता नाही. तरीही तो चारचा करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवडच नाही, तर पुण्यातूनही भाजपकडून (BJP) झाली आहे. (Pimpri-chinchwad Politics|)

मुंबई वगळता राज्यातील सर्वच महापालिकांसाठी तीनची प्रभागरचना झाली तेव्हा महाविकास आघाडी सरकार राज्यात होते. नुकतेच ते कोसळले. पुन्हा भाजप आणि शिवसेना बंडखोर सत्तेत आले आहेत.त्यामुळे भाजपने प्रभागरचनेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. कारण तीनसदस्यीय प्रभागरचना ही आघाडी सरकारने व त्यातही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये त्यांच्या सोईची बनवल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.म्हणून त्यांनी त्याविरोधात तक्रारींचा पाऊस पाडला.

एवढेच नाही,तर पिंपरी पालिकेतील त्यांचे स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.एवढेच नाही,तर त्यांनी याविरोधात राज्यपालांपासून राष्ट्रपतीपर्यंत निवेदन दिली आहेत.त्यांनीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीनऐवजी चारचा प्रभाग करण्याची लेखी मागणी केली.अशीच मागणी पुण्यातून भाजपचे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनीही केली आहे..तीनची प्रभाग पद्धत ही आघाडी सरकारने आपल्या सोईची बनवलेली असल्याने ती बदलण्याची मागणी त्यांनी नव्या सरकारकडे केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोग बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवत असल्याचा आक्षेप

महापालिका निवडणूक ही पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार (चार सदस्यीय) घेण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही राज्य निवडणूक आयोगाने ती तीन सदस्यीय पध्दतीने घेण्याचे ठरवले आहे. ते बेकायदेशीरपणे आहे,असे मडिगेरी यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार सदस्यीय प्रभागरचनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.दरम्यान, तीनची प्रभागरचना रचना सदोषही आहे,असे ते म्हणाले. राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे चारचा प्रभाग पुन्हा करू शकते.आयोगातर्फे निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी अध्यादेश काढून परत सदस्य संख्या ३ वरून ४ वर करता येऊ शकते. असे त्यांनी सांगितले.त्रिसदस्यीय पद्धतीत विषम संख्येच्या आरक्षणामुळे काही समाज घटकांवर आरक्षणात अन्याय होणार आहे. ती ४ सदस्यीय पद्धतीत होणार नाही,असे ते म्हणाले.