Maratha Reservation : 'त्या'वेळी मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षण का नाकारलं? पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिलं उत्तर

Prithviraj Chavan on maratha reservation : आरक्षण हा मराठा समाजासाठी महत्वाचा विषय होता. अनेक वर्षांपासून तो प्रलंबित होता. शिक्षणात, प्रशासकीय सेवेत आरक्षण मिळावे ही प्रमुख मागणी होती. याला कुठं तोंड फूटत नव्हतं पण सुदैवाने माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मला आरक्षणाच्या संदर्भात कायदा करता आला. मी कायदा केल्याने आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला, अशी प्रतिक्रीया माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी दिली. ते पुण्यात बोलत होते.

संभाजी ब्रिगेडचं एक दिवसीय रोप्य महोत्सवी अधिवेशन आज पुण्यात सुरू झालं. सकाळी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते अधिवेशाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षणावर (maratha reservation) भूमिका मांडली.

आता काही लोक म्हणतात तेव्हा तो कायदा परिपक्व नव्हता, ती वस्तुस्थिती आहे. पण त्यावेळच्या कायद्याप्रमाणे 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढवायचं असेल तर काही अटी होत्या. त्यातील प्रमुख अट म्हणजे राज्यातील मागासवर्गीय आयोगाने कॉन्टिफाईड डेटा गोळा करून एखाद्या समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करायचं असतं. पण आयोगाने आम्ही अजिबात हे करणार नाही, असं सांगितलं. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही मराठा समाजाचे लोक मुख्यमंत्री मंत्री आहे सहकार चळवळीत अग्रगण्य आहेत त्यांना आरक्षण देण्याची गरज नाही, असे सांगत आयोगाने आरक्षण देण्यास नकार दिल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, त्यानंतरही आम्ही त्यांना विनंती केली तुम्ही माहिती सादर करा माहिती योग्य आहे की नाही त्यावर नंतर निर्णय घेऊ, पण आयोगाने साफ नकार दिला. सुरुवातीला माझ्याही मनात शंका होती की खरंच आपण आरक्षण मागायचं की नाही पण नंतर मी जेव्हा डीप अभ्यास केला तेव्हा मला जाणवलं भूधारक शेतकरी असतील शेतमजूर असतील यांच्या घरातील मुलांची परिस्थिती कठीण आहे तेव्हा आपण ही मागणी करायला हवी. म्हणून ही माहिती गोळा करण्यासाठी आयोगाने नकार दिल्यानंतरही आम्ही राणे समिती गठीत केली.

राणे समितीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे 2013 - 14 मध्ये अध्यादेश पारित करून आरक्षणाचा कायदा केला. त्यावेळी निवडणुक प्रचार करताना मी सांगत होतो जर 2014 च्या निवडणुकीत वेगळ्या विचाराचा सरकार आलं तर हे आरक्षण विसरा. पुढे तेच झालं सहा महिने आरक्षण मिळाले, मात्र पुढे त्याचा कोणी न्यायालयात कोणीही बचाव केला नाही. आरक्षण ही गरज होती ती गरज पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केला, असंही त्यांनी सांगितलं.

आरक्षण मिळेल म्हणून मागणी रास्त आहे, पण त्याकरता तुम्ही सगळ्यांनी आरक्षण आरक्षण जप करण्यात अर्थ नाही. शिक्षण ज्या दिवशी मिळेल त्यादिवशी आवश्यक फायदा घ्या पण त्याला वेळ लागणार असेल तर पुढे काय? त्यामुळे सगळ्या मुलांनी आरक्षण मिळण्याची वाट बघू नये, असेही चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.