शेतकऱयांना कर्जापासून दूर ठेवण्यासाठीच जाचक अटी : डॉ. ढोणे

अकोला : भाजप सरकारचे धोरण हे शेतकरीविरोधी व उद्योगपतीधार्जीणे आहे. शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्याची सरकारची अजिबात इच्छा नव्हती. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधीमंडळात कर्जमाफीची जोरदार मागणी करुन संघर्ष यात्रा काढल्याने सरकारवर दबाव वाढल्याने सरकारने नाइलाजाने कर्जमाफी जाहीर केली. कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी शेतक-यांना 10 हजार रुपये पीककर्ज  देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र कर्जमाफीपासून व नविन कर्ज घेण्यापासून  शेतक-यांना वंचित ठेवण्यासाठीच सरकारने 14 जून रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात अनेक जाचक अटी टाकून शेतकऱयांना चाँकलेट दिल्याचा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.

डॉ. ढोणे म्हणाले, की 10 हजार रुपये पीककर्ज  देण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयात हे पैसे मिळवण्यासाठी अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सदरच्या अटींमुळे बहुतांश गरजू व संकटग्रस्त शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार असून खूपच कमी शेतक-यांना ही मदत मिळेल. शासन निर्णयात अनेक गोंधळ करुन ठेवले आहेत. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शेतक-यांची कागदपत्रे छाननीस वेळ नसल्याने शपथपत्र घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. शासन निर्णयातही शपथपत्राची अट आहे. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शपथपत्राची गरज नसल्याचे तोंडी सांगत आहेत. 

शेतक-यांना कर्ज हे सेवा सहकारी सोसायटीमार्फत मिळते. त्यामुळे शेतकरी सोसायटीचे कर्जदार असतात. शिवाय बहुतांश शेतक-यांची खाती सोसायटीत असताना शासन निर्णयात मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच व्यापारी बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडण्याची अट टाकली आहे. सदर खाते शून्य बॅलन्सवर उघडण्याचा उल्लेख नसल्याने शेतक-यांना 10 हजार रुपयांच्या कर्जासाठी अडीच हजार रुपये जमा करुन खाते उघडावे लागणार आहे. त्यामुळे पीककर्जातील 25 टक्के रक्कम बँकेतच जमा ठेवण्याचा भुर्दंड शेतक-यांना सहन करावा लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पंचायत समिती, सहकारी दुध संघ, कृषी उत्पन बाजार समिती, साखर कारखाना, सुत गिरणी, नागरी सहकारी बँक,जिल्हा मध्यवर्ती बँका यामध्ये निवडून गेलेले 50टक्यांपेक्षा अधिक पदाधिकारी सर्वसामान्य आर्थिक स्थीतीतील असतांना शासन आदेशात हे  सर्वच सरसकट सक्षम असल्याचे भाजप सरकारने गृहीत धरुन त्यांना कर्जमाफी नाकारली आहे. भाजपाने नगरपालीका, जिल्हापरिषद, विधानसभा व लोकसभा या सर्वच निवडणुकांत श्रींमंतांनाच उमेदवा-यां दिल्यात. मागासवर्गींयांचा अपवाद वगळता भाजपाचे सर्वच आमदार, खासदार हे अधिकृतरीत्या करोडपती आहेत. केवळ श्रींमंतांनाच उमेदवारी देण्याची भाजपाची परंपरा असल्याने   निवडणुकीला उभे राहणारे सर्वच उमेदवार सरसकट सक्षम आहेत, असे समजून सरकारने आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन करुन लोकशाहीची क्रुर थट्टा केल्याचा आरोपही डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, की शासनाने आदेशात पीककर्जासाठी 30 जून 2016 रोजी थकीत असलेल्यांनाच पात्र ठरविले आहे. प्रत्यक्षात 31 मार्च 2017 पर्यंत जे शेतकरी कर्जफेड करु शकलेले नाहीत व त्यामुळे नवे पिककर्ज घेऊ शकलेले नाहीत, त्या सर्वांनाच अशा तातडीच्या कर्जाची नितांत आवश्यकता आहे. सरकार मात्र वस्तुस्थीतीकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे. ग्रामीण भागात अजूनही अनेक भावांची नावे एकाच उता-यांवर व रेशन कार्डवर एकत्रच असतात. ब-यांचदा जमीन वहिवाटही वेगवेगळा असतो मात्र उतारा संयुक्त असतो. अशा परिस्थीतीत त्यापैकी एखादा नोकरीत असेल तर उता-यांवरील सर्वच भावांना अशा कर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे. अनेक गरजू व  संकटग्रस्त शेतक-यांवर यामुळे अन्याय होणार आहे. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असेल अशा शेतक-यांना पीककर्ज मिळणार नाही. 

वास्तविक पाहता अनेक शेतक-यांची मुले आई-वडिलांपासून वेगळे राहतात तर काही मुले प्रवाशी वाहतूकीसाठी चारचाकी वाहने, अॅटो चालवून कसातरी उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे अशा मुलांच्या नावाने चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असल्याचे कारण देऊन पीककर्ज व कर्जमाफी नाकारणे अन्यायकारक आहे. शासनाच्या 14 जून रोजीच्या आदेशातील जाचक अटी पाहता कर्जमाफीपासून शेतक-यांना वंचित ठेवण्याचा डाव सरकारने रचल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.