विरोधी पक्ष सोडला तर मुख्यमंत्र्यांचे कुणीच ऐकत नाही- संजय कुटे

औरंगाबाद : कोरोना संकटामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली. पण पोहरादेवीला काय झाले? राष्ट्रवादीकडून पक्ष वाढीच्या नावाखाली संवाद यात्रा काढल्या जातायेत, काॅंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचा पदभार समारंभाला शेकडोंची गर्दी जमवली जाते, पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा निषेध म्हणून काॅंग्रेसच्या आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईत गर्दी जमवून सायकल मोर्चा काढला. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्या पक्षाचे मंत्री, सरकारमधील काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी पक्ष ऐकत नाही, त्यांच फक्त विरोधी पक्ष ऐकतो, असा टोला भाजपचे आमदार डाॅ. संजय कुटे यांनी लगावला.

राज्यापालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलतांना कुटे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. शिवभोजन थाळी, कोरोना काळात झालेला भ्रष्टाचार, कामगार-मजुर संघटनाना कोरोना काळात वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप, मराठा ओबीसी वादावरून सरकारला धारेवर धरले.

संजय कुटे म्हणाले, राज्यपालांचे मी एकाच गोष्टीसाठी अभिनंदन करतो, ते म्हणजे ते उत्तराखंड सारख्या राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले असतांना त्यांनी मराठीत भाषण केले. पण त्यांच्या भाषणातील अनेक गोष्टीवर माझा आक्षेप देखील आहे. अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणात कोरोना काळात भ्रष्टाचार झाला म्हणणे म्हणजे कोरोना योध्द्याचा अपमान असल्याचे म्हटले होते.

कोरोना काळात डाॅक्टर, नर्स, पोलीस कर्मचारी, प्रशासनातील अधिकारी या सगळ्यांनीच आपले जीव धोक्यात घालून रुग्णांचे प्राण वाचवले, त्यांचा अपमान करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण कोरोना केंद्रासाठी औषधी, उपकरण खरेदीचे अधिकार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाराचावर बोलायचे नाही का? त्यावर बोलले तर तो कोरोना योद्धांचा अपमान कसा होतो. अजूनही डाॅक्टर, नर्स, कर्मचाऱ्यांना तीन- चार महिने पगार मिळत नाही, मग तो त्यांच्या अपमान नाही का?

शिवभोजन का कार्यकर्त्यांना रोजगार..

कोरोना काळात गोर-गरीबांना शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून दिलासा दिल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय. पण मुळात ही शिवभोजन योजना नव्हती तर शिवसेनेच्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना रोजगार देण्याची योजना होती, असा आरोप देखील कुटे यांनी केला. गरीबांच्या पैशातून शहरी भागात ५५ तर ग्रामीण भागात ४५ रुपये प्रति थाळी प्रमाणे सरकारकडून या शिवभोजन केंद्र चालवणाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही जनतेची लूट नाही का? हेच काम राज्यातील महिला बचतगटांना दिले असते तर लाॅकडाऊनच्या काळात त्यांना हातभार लागला नसता का? असा सवाल देखील कुटे यांनी उपस्थित केला.

राज्यातील सामजिक वातावरण बिघडवण्याचे काम राज्य सरकारकडून केले जात असल्याचा गंभीर आरोप करतांनाच कोरोना काळात बांधकाम-मजुर कामगारांना महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याची मागणी आम्ही केली होती. बांधकाम- मंजुर संघटनेच्या पैशातून म्हणजे त्यांच्याच पैशातून ही मदत करायची होती, पण सरकारने ती केली नाही, असा आरोप देखील कुटे यांनी केला.

आमचे सरकार सत्तेवर असतांना जेव्ही पीक आणेवारी ५० टक्यांच्या खाली आली, तेव्हा आम्ही सरकट सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. आज महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यातील पीक आणेवारी ५० टक्यांपेक्षा कमी आहे, मग हे सरकार कसली वाट बघतंय, असा प्रश्न देखील कुटे यांनी उपस्थित केला.

Edited By : Jagdish Pansare