ऊसच तोडा, पुणे - मुंबईलाच काम शोधा; ही तर बीडच्या सत्ताधाऱ्यांचीच इच्छा

बीड : कायम दुष्काळी जिल्ह्यात आणि ऊसतोड मजूरांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्यात आहे त्या उद्योगांची दैना झाली आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने एखादा नवा उद्योग किंवा आहे त्या उद्योगांना व औद्योगीक वसाहतींना संजीवनी देण्याची अपेक्षा पुन्हा एकदा फोल ठरली आहे. त्यामुळे मजूरांनी ऊस तोडणीच करावी आणि सुशिक्षीत बेरोजगारांनी रोजगाराच्या शोधात पुणे, मुंबई, औरंगाबादच गाठावे अशीच तर सत्ताधाऱ्यांची इच्छा नाही ना? असा प्रश्न पडतो. केवळ आताचेच नाही तर पुर्वीच्याही सत्ताधाऱ्यांमुळे जिल्ह्यावर ही वेळ आहे.

परवा राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि जिल्ह्यातील जिव्हाळ्याच्या नगर - बीड - परळी लोहमार्गासाठी तरतुदीची घोषणा झाली. जिल्ह्यासाठी ही समाधानाची बाब आहे. धाकटी पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या श्रीक्षेत्र नारायणगड, प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग परळी वैद्यनाथ, गहिनीनाथ गडासह पुरुषोत्तम पुरीच्या विकासाला निधीची घोषणा झाली तोही समाधानाचा मुद्दा आहे. कारण, जिल्ह्यातील बहुतांशी वर्ग अध्यात्माशी जोडलेला आहे. त्यामुळे गड, मंदीरांचाही विकास व्हायलाच हवा.

पण, सहा लाखांवर ऊसतोड मजूर आणि लाखो सुशिक्षीत बेरोजगारांबाबत सत्ताधारी विचार कधी करणार असा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी नगर - बीड - परळी लोहमार्गाचा मुद्दा पुढे आला. या मुद्द्यावर अनेक निवडणुका झाल्या. पण, या लोहमार्गावरुन रेल्वे धावलेली पहायला आणखीही डोळे तरसलेलेच आहेत. लोहमार्ग, गड आणि ऊसतोड मजूर याच मुद्द्यावर जिल्ह्याचे राजकारण आतापर्यंत चालले. पण, ऊसतोड मजूरांचा आकडा दरवर्षी वाढतच आहे. हा आकडा कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात काय केले हे कोणी आतापर्यंत छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही.

जिल्ह्यात सिंचनाचे मोठे प्रकल्प नाहीत, त्यामुळे बहुतांशी शेती मोसमी. त्यामुळे हातावर नगदी काही पडण्यासाठी ऊसतोडीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रापासून कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातही जावे लागते. आता कुठे या कामगार आणि पाल्यांच्या बाबतीत कल्याणकारी पाऊल उचलले गेले आहे. पण, संख्या घटावी म्हणून काही उपाय झालेले नाहीत हे वास्तव आहे.

परळीचे औष्णीक विद्युत केंद्र आणि केवळ बीडला एक औद्योगीक वसाहत आहे. दोन्हीही शेवटच्या घटका मोजत आहेत. नवीन एखादी औद्योगीक वसाहत आणावी, आहे त्या वसहातींमध्ये उद्योग सुरु व्हावेत आणि पुणे, मुंबईला कामाच्या शोधात जाणाऱ्या सुशिक्षीतांना इथे रोजगार उपलब्ध व्हावेत अशी भावना सत्ताधाऱ्यांमध्ये कधी निर्माण होणार असा प्रश्न आहे.

जिल्ह्यात सोयाबीन आणि सिताफळांचे मोठे उत्पादन आहे. यावर प्रक्रीया उद्योग सुरु करता येऊ शकतो. पण, घोषणा आणि आश्वासनापुढे काही झालेले नाही. भौतिक सुविधांअभावी औद्योगीक वसाहतींमधील एकेक उद्योग कमी होऊन टोलेजंग इमारती उभारत आहेत. अगदी सत्तेचे केंद्रबिंदू परळीच्या औद्योगीक वसहातीकडे पाहीले तर दुसरी अपेक्षा तरी का करावी, असा प्रश्न पडतो. केवळ २५/१५, जिल्हा नियोजन व शासनाच्या विविध विभागांचा निधी आणून आपल्या ठेकेदार कार्यकर्त्यांची सोय करायची म्हणजेच विकास अशीच या मंडळींची धारणा कधी तरी बदलावी, अशीच अपेक्षा आहे.

Edited  By : Jagdish Pansare