छगन भुजबळांनी तर इच्छुकांवर बाॅम्बच टाकला : नवीन वाॅर्डरचनेची घोषणा

मुंबई : ओबीसी समाजाला (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Local Body Election-2022) राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) कटिबद्ध आहे. यासाठी इम्पिरिकल डाटा गोळा करुन सुप्रीम कोर्टात सादर करायचा आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला अवधी हवा आहे. त्यासाठी आज राज्य सरकारने विधेयक क्र. ५ आणि ६ दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले. विरोधकांनी देखील या दोन्ही विधेयकांना एकमताने पाठिंबा दिला. या विधेयकांमुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांची वॉर्ड रचना, वॉर्ड आरक्षण हे निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी ( State Election Commission) आता राज्य सरकारकडे असेल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली जाईल. ही माहिती तपासल्यानंतर आयोग निवडणुका जाहीर करेल. त्यामुळे आता राज्य सरकारला नवीन वॉर्ड रचना करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली.

या दोन्ही विधेयकांबद्दल माहिती देताना भुजबळ म्हणाले की, वॉर्ड रचना ठरविण्याचे अधिकार १९९० पर्यंत राज्य सरकारकडेच होते. त्यानंतर ते राज्य निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आले होते. मध्य प्रदेशने देखील हे अधिकार राज्य शासनाकडे दिले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने देखील आता स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाची सुधारणा केली आहे.

वॉर्ड रचनेत बदल करेपर्यंत राज्य सरकारला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची उसंत मिळाली आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी शासनातून निवृत्त झालेले माजी अधिकारी, टाटा कन्सल्टन्सी आणि आयआयपीएस (इंटरनॅशनल इंडियन पॉप्युलेशन सेंटर) यांची एक समिती नियुक्त करून सर्व डाटा लवकरात लवकर गोळा करून इम्पिरिकल डाटा बनवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असेही ते म्हणाले.

"महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१" आणि "मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५" यातील सुधारणा विधेयके मंजूर करण्यात आली. दोन्ही विधेयक मंजूर करण्यात विरोधकांनी सहकार्य केल्याबद्दल भुजबळ यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.

दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची लगबग सर्वच पक्षांकडून सुरू होती. यामध्ये विद्यमान लोकप्रतिनीधींसोबतच काही नवख्या इच्छूकांनीही जोर लावला आहे. उमेदवारी अर्ज मिळावा यासाठी पक्षपातळीवर रणनीती आखत काहींनी सेटींग्सही लावण्याची प्रकियाही सुरू होती. तर काहींनी आपल्या वार्डातील नागरिकांना आकर्षीत करण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन केलेले पाहायला मिळाले. यासाठी भरपूर पैसा लावण्यात आला होता. स्थानिक स्वराज्य निवडणुका या मार्च किंवा एप्रिलमध्ये लागतील असा कयास लावण्यात येत होता. मात्र, राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजपने ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका नकोच, अशी भूमिका घेतल्याने आज मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक क्र. ५ आणि ६ या दोन्ही विधेयकांना सभागृहात मंजूर करुन घेतले आहे. यामुळे इच्छूकांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली तयारी पाण्यात जाणार आहे. या निवडणुका किमान सहा महिने लांबणीवर पडू शकतात, असा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला आहे.