‘या’ कारणामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली..

पुणे : पदवीधर आणि शिक्षक विधानपरिषद मतदार संघाच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या किंवा या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायाधीश आर. डी. धनुका आणि न्यायाधीश माधव जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचा अडसर व मर्यादा यांना महत्त्वाचे मानले व याचिका फेटाळली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. 

ही याचिका लक्ष्मण चव्हाण यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केलेली आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ निवडणुकांमध्ये मतदार नोंदणी करून घेण्यात निवडणूक आयोगाने कुचराई केली. 5 सप्टेंबर 2016 रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी केली नाही. मतदारसंघ तयार न करता (प्रीप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी) निवडणुकांचे आयोजन केले. मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असताना व कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात ऑनलाइन व ऑफलाईन मतदारांची नोंदणी बंद होती. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत अत्यल्प प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुका घेणे संविधानाच्या मूळ उद्देशाला धरून नाही, असा युक्तिवाद ऍड. असीम सरोदे यांनी केला.

यामुळे फेटाळली याचिका 
संविधानातील कलम 329 नुसार कोणत्याच न्यायालयाला एकदा सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे याचिकेची दखलच घेता येणार नाही, असा आक्षेप केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात आला. तो मान्य करून न्यायालयाने याचिका ऐकून घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

पदवीधर व शिक्षक यांना एक विशिष्ट वर्ग (क्‍लास) म्हणून मान्यता देऊन त्यांचे प्रतिनिधित्व विधानपरिषदेत असावे, ही संविधानाची योजना केवळ 3 टक्के लोकांनी उमेदवार निवडून देण्यातून कशी साध्य होणार ? असा प्रश्‍न उच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. मात्र न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचा अडसर व मर्यादा यांना महत्त्वाचे मानले व याचिका फेटाळली.
- असीम सरोदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील.

(Edited By : Atul Mehere)