झेडपी निवडणुकीत ओबीसींमध्येच होणार घमासान, मग एकीचे काय ?

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविल्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होऊ घातली आहे. १६ ओबीसींचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे आणि हे मतदारसंघ आता खुले झाले आहेत. असे असले तरी सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार OBC Canditates देण्याची घोषणा भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस BJP Leader and Leader of apposition Devendra Fadanvis यांनी केली आहे. त्यामुळे इतर पक्षही ओबीसीच उमेदवार देतील, अशी शक्यता आहे. आता ओबीसींमध्येच घमासान होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आरक्षण टिकविण्याच्या मुद्यावर एक होत असलेले ओबीसी या निवडणुकीत मात्र आमने-सामने लढणार आहेत. 

ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांकडे बोटे दाखवत आहेत. भाजप नेते म्हणतात २०११ मध्ये युपीएची सरकार होती. अन् महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते म्हणतात की, आता केंद्रात भाजप सरकार आहे. या एकमेकांवर दोषारोपण करण्यामध्ये भाजप पिछाडीवर गेल्यासारखी दिसतेय. कारण १० वर्षापूर्वी काय झाले होते, यावर फार कुणी चर्चा करताना दिसत नाही. लोकांना तात्कालिक मुद्दे पटतात, ही बाब प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १६ गटांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीत भाजपला दोन ते तीन जागांवर फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. रद्द झालेल्या १६ सदस्यांमध्ये कॉंग्रेसचे ७, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ४, भाजपचे ४ आणि शेकापचा १, असे बलाबल होते. आता खुल्या प्रवर्गात एखाद दुसरा अपवाद वगळता सर्व उमेदवार ओबीसी राहणार आहेत आणि या निवडणुकीचे हे वेगळेपण पाहण्यासारखे असणार आहे. 

सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये धाकधूक  
सदस्यत्व रद्द झालेल्यांकडून पुन्हा उमेदवारी मिळवण्यासाठी धडपड सुरू झाली असली तरी काहींचा पत्ता कापला जाणार असल्याची चर्चा आहे. तर काहींना पराभव व धनाची चिंता आहे. मागील निवडणूक काळातील परिस्थिती आता नसल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. 

काहींचा पत्ता कटणार : काहींना पराभव, धनाची चिंता
नागपूर जिल्हा परिषदेत ५८ सदस्य आहेत. यात ओबीसी वर्गातून १६ सदस्य निवडून आले होते. जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण अवैध ठरवत सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आणी खुल्या प्रवर्गातून सर्व जागा भरण्याचे आदेश दिले. यात उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान, राष्ट्रवादीचे गटनेते चंद्रशेखर कोल्हे, अवंतिका लेकुरवाळे, राजेंद्र हरडे, देवका बोडखे, पुनम जोध, समिर उमप, ज्योती सिरसकार, अर्चना भोयर, कैलास राऊत, योगेश देशमुख, ज्योती राऊत, सुचिता ठाकरे, अर्चना गिरी, भोजराज ठवकर यांना फटका बसला. आता नव्याने निवडणुका होणार आहेत. सदस्यत्व रद्द झालेल्या काही सदस्यांचा पत्ता कापला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणात आजच्या घडीला बदल झाला आहे. काही ठिकाणी दावेदार वाढणार आहेत. 

काही सर्कलमध्ये माजी सदस्यांना विरोध होत आहे. काही उमेदवार भविष्यात डोईजड ठरण्याची भीती इतरांना आहे. त्यामुळे पक्षांतील नेत्यांकडून त्यांना धोका असल्याची भीती आहे. अशात त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागण्यास असल्याची चर्चा आत्तापासून रंगली आहे. सर्व जागा खुल्या झाल्याने काही ठिकाणचे राजकीय आणि सामाजिक समीकरणं बदलले आहेत. यात मुख्यतः आदिवासी असणार आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी ओबीसी वगळता आदिवासी समाजातील उमेदवार देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. धनाचीही चिंता अनेकांना आहे. दीड वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीतच ३० ते ६० लाखांपर्यंतच खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते. आता पुन्हा कमी जास्त प्रमाणात तेवढाच खर्च येणार असल्याचे सांगण्यात येते. एवढा पैसा लावायचा कसा? त्यातही पराभव मिळाल्यास मोठा आर्थिक फटका बसेल. त्याही दृष्टिकोनातून उमेदवार विचार करीत असल्याचे बोलले जात आहे. 

पावसाळ्यात नको निवडणुका? 
जिल्हा परिषदेचे मतदार ग्रामीण भागातील असून सध्या शेतीचा हंगाम  
सुरू आहे. या काळात निवडणुका नको अशी, जवळपास सर्वच पक्ष आणि नेत्यांची मागणी आहे. सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. याकरिता नव्या निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला असून १९ जुलैला मतदान होईल तर २० जुलैला मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाशी संबंधित आहे. येथील मतदारांच्या प्रमुख व्यवसाय शेती व शेतीशी संबंधित आहे. 

हेही वाचा : निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, तर प्रशासनाची तयारी सुरू...

सध्या खरिपाचा हंगाम सुरू असून लोक शेतीच्या कामात व्यस्त आहेत. पावसाळ्याचाही वेळ आहे. प्रचाराची अडचण होईल. निवडणुकीला प्रतिसाद कमी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक जण निवडणुकीबाबत उत्साही नाहीत. आरक्षण नसल्याने ओबीसी वर्ग नाराज आहे. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. आरक्षण कायम होईस्तोवर निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. ओबीसी आरक्षण कायम करण्यासाठी आवश्यक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचा आहे. याला वेळ लागणार असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या निवडणुका झाल्यास सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही पक्षाला फटका बसण्याची भीती आहे. शिवाय शेतीचा हंगाम असल्याने निवडणुका नको, अशी भूमिका अनेकांची आहे. 
Edited By : Atul Mehere