माजी आमदार डॉ. देशमुख यांनी ‘या’साठी लिहिले अमित शहांना पत्र

नागपूर : कोरोनाने सर्वत्र हाहाकार माजवला आहे. महाराष्ट्र सरकार पूर्ण प्रयत्न करीत असूनही हा विषाणू नियंत्रणात येण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असल्याने हे घडत असल्याचे सांगत, राज्य लहान असले तर कोणत्याही साथीच्या रोगावर तुलनेने लवकर नियंत्रण मिळवता येते. त्यामुळे आता स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करण्याची योग्य वेळ असल्याचे माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी म्हटले आहे. आपल्या मागणीचे पत्र त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवले आहे. 

पत्रात डॉ. देशमुख म्हणतात, ‘१ मे, महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने मी आपल्याला पत्र लिहीत आहे.संपूर्ण जग कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगामुळे धोक्यात सापडले आहे, भारत याला अपवाद नाही. कुठल्याही देशाला भयानक आजारावर विजय मिळवून देण्यामागील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे रोगाचा संसर्ग रोखण्याचा मार्ग शोधणे आणि त्याचा संसर्ग थांबविणे. यात काही शंका नाही की, या रोगामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी होत आहे आणि ही चिंताजनक बाब आहे. आपण सर्व या प्राणघातक विषाणूने तयार केलेल्या या विध्वंसक इतिहासाचा एक भाग आहोत. पूर्वी झालेल्या महायुद्धांपेक्षा, महापुरुषांपेक्षा आणि अन्य साथीच्या रोगांपेक्षा जास्त काळापर्यंत या आठवणी टिकतील.
 
भारतातील या  रोगाचा संसर्ग आणि नियंत्रणाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, राज्य आणि व्यवस्थापनाच्या आकाराकडे लक्ष जाते. “व्यवस्थापन” या शब्दाचा अर्थ केवळ प्रभावित झालेल्या लोकांची संख्याच नव्हे तर आजारातून बरे होणे आणि मृत्यू दर देखील आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे मोठे राज्य असल्याने तिथे अनेक प्रकारच्या संबंधित बाबींचे व्यवस्थापन करणे अवघड आहे. १ मे हा महाराष्ट्र दिन आहे. पण महाराष्ट्राची परिस्थिती कोरोना व आरोग्याच्या संदर्भात गंभीर आहे. महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये निधीसुद्धा उपलब्ध नाही. मागील ७० वर्षात प्रगतिशील राज्य असतानादेखील आज परिस्थिती बिकट आहे. विदर्भात वाढलेले कोविड रुग्ण आणि मृतांचा आकडा भयावह आहे.
 
३० एप्रिल २०२१ रोजी देशातील जवळपास १.७३ कोटी संसर्गित लोकांपैकी महाराष्ट्राचा आकडा ४५.३९ लाख आहे. छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड व तेलंगणा या नव्याने निर्माण झालेल्या राज्यांमध्ये सुमारे क्रमशः ७.१३ लाख, १.७४ लाख, २.२७ लाख व ४.३५ लाख प्रकरणे आढळून आली आहेत. इतर छोट्या राज्यांची आकडेवारीही इतर मोठ्या राज्यांपेक्षा कमी आहे. संक्रमणमुक्त होणे आणि मृत्यूची संख्या यातील प्रमाणसुद्धा हेच आहे. यासाठी अनेक कारणे असू शकतात परंतु, त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे राज्याचा आकार. कोरोना होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रात प्रशासनाने युद्ध स्तरावर काम करणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊन व इतर बाबींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी लागेल. कोरोना झाल्यास उपचाराच्या संदर्भात खाटा, व्हेंटीलेटर्स, ऑक्सिजन, औषधी, मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. लहान राज्ये या बाबतीत प्रभावीपणे काम करत आहेत, हे दिसून येते. हे संक्रमण वाढू नये म्हणून लसीकरण फार आवश्यक आहे. लहान राज्ये कमी क्षेत्रफळाची असल्यामुळे लसीकरण व इतर मदत त्वरित करून रुग्णांना वाचवू शकतात. महाराष्ट्र राज्य मोठे असल्यामुळे या संदर्भात येथे अडचणी येतात.
 

मोठ्या राज्यांपासून लहान राज्यांची निर्मिती करण्याची माझी विचारधारा आहे. कृषी,कृषी-प्रक्रिया उद्योग,औद्योगिक अनुशेष,सिंचन अनुशेष, आरोग्य, शिक्षण, विज्ञान,तंत्रज्ञान,औद्योगिकीकरण, कला,नाट्य,संस्कृती,कुपोषण,पर्यटन,बेरोजगारी आदी बऱ्याच समस्या विदर्भातील जनतेला वर्षानुवर्षे भेडसावत आहेत आणि तरीही विदर्भ राज्याची मागणी अजूनही दुर्लक्षित आहे. या सर्वच विषयांवरील माझे अभ्यासपूर्वक मत मी देशासमोर वेळोवेळी मांडले आहे. यावेळी कोविड-१९ चा संसर्ग आपल्या सर्वांना आरोग्य सेवेच्या व्यवस्थापनाचे महत्व पटवून देत आहे. स्वातंत्र्यानंतर, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीला समर्थन होते. न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या राज्य पुनर्गठन आयोगाने (फजल अली आयोग) स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारसही केली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भ आणि तेलंगणा ही स्वतंत्र राज्ये असावीत,  
अशी शिफारस केली होती. तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली पण विदर्भ अजूनही दुर्लक्षित आहे. विदर्भाच्या मागणीकडे राजकीय कारणास्तव सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले आणि विदर्भाचा गैरफायदा घेण्यात आला. हा प्रदेश नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असूनसुद्धा नेहमीच मागासलेला राहिला आहे.
 
एकट्या छोट्याशा तेलंगणाचे २६,००० कोटी रुपयांचे सिंचन बजेट असून संपूर्ण महाराष्ट्राचे ७,००० कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्यातच विदर्भाला अपेक्षेपेक्षा कमी मिळते. अर्थसंकल्पातील ८५% हिस्सा पश्चिम महाराष्ट्रात वाटला गेला आहे. परिणामी कर्जबाजारी झालेल्या विदर्भातील ३२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. छत्तीसगड हे शेजारचे राज्य विदर्भापेक्षा अधिक मागासलेले होते. विदर्भाच्या तुलनेत अवघ्या पंधरा वर्षात छत्तीसगडमध्ये प्रचंड प्रगती झाली आहे. झारखंड आणि उत्तराखंडमध्येही प्रगतीचे वारे वेगाने वाहत आहेत. औद्योगिक विकास, शैक्षणिक विकास या माध्यमातून सामाजिक विकास होतो. तथापि, विदर्भाबद्दल सहानुभूती नसलेल्या मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडे विकासाची किल्ली असल्यामुळे विदर्भ विकसित झाला नाही. नक्षलवाद काही जिल्ह्यांमध्ये वाढत आहे,शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कृषी प्रकल्पांचा अभाव, पाटबंधारे अनुशेष, कुपोषण,औद्योगिकीकरण नसणे या गोष्टी आज विदर्भाच्या वाट्याला आल्या आहेत. राजकीय नेते पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाकडे अधिक लक्ष देतात. विदर्भाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास खुंटला आहे आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील राजकीय व्यवस्था. जी केवळ राज्याच्या एका कोपऱ्यातून म्हणजेच मुंबईवरून कार्यरत आहे. परिणामी विदर्भाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विदर्भ राज्याची मागणी एका शतकापेक्षा जास्त काळापासून सुरू आहे.

हेही वाचा : मी केलं ते योग्यच! लग्न उधळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू
 
आपणास ठाऊक आहे की, विदर्भासाठी असलेली दूरदृष्टी मागे पडली आहे. महाराष्ट्र राज्यात विदर्भाच्या विकासाला खीळ बसली आहे. मानवी विकास निर्देशांक कमी असल्याचे आपल्या वेळोवेळी लक्षात आले असेलच. याचा परिणाम म्हणून, तरुणवर्गावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. मोठ्या राज्यात कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे कठीण होते. उत्तरप्रदेश चार राज्यांत विभागले जात असल्याची माहिती आहे. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा ही तेलगू भाषेची दोन राज्ये आहेत. त्याचप्रमाणे विदर्भाला वेगळे केले तर सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र आणि विदर्भ अशी दोन मराठी भाषिक राज्ये स्थापन होतील. सध्याच्या कोविड-१९ च्या माध्यमातून आम्हाला विदर्भाची आवश्यकता का आहे, हे सांगण्याचा मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहे. विदर्भ राज्य निर्माण करणे हाच सर्वोत्तम तोडगा आहे.
 
महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. इच्छाशक्ती असूनही सरकार काहीही करू शकत नाही. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाने लहान राज्य स्थापण्यासाठी नेहमीच पाठिंबा दर्शविला आहे. स्वतंत्र राज्य निर्मितीचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. त्यासाठी राज्याच्या अधिवेशनात स्वतंत्र ठराव पारित करण्याची गरज नाही. विदर्भातील जनतेमध्ये स्वतःच्या प्रगतीकडे व विदर्भाच्या विकासाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. मी माझी राजकीय कारकीर्द पणाला लावून या रास्त कारणासाठी लढत आहे. चांगल्या व्यवस्थापनासाठी छोट्या राज्याची गरज असते, हे सांगायला संसर्गजन्य रोगाच्या व्यवस्थापनाच्या उदाहरणाची गरज पडू नये. या पत्राद्वारे मी आपणास नम्र विनंती करतो की, विदर्भ राज्य निर्मितीच्या संदर्भात लवकरात लवकर पावले उचलावीत आणि येणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशनात व राज्यसभेत विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी विधेयक आणून विदर्भाच्या जनतेला न्याय देण्याचे प्रयत्न करावेत.’
Edited By : Atul Meher