वर्षभरात सहा महिनेच मिळाले, त्यातही मोदी सरकारकडून चांगले काम

नगर : वर्षभरात मोदी सरकारमुळे जिल्ह्याला चांगला फायदा झाला आहे. माळढोक पक्षी अभयारण्याचे आरक्षण उठविले, बायपासचे काम झाले, केके रेंजचा प्रश्न मार्गी लागणार, तसेच उड्डाणपुल होण्यासाठी आवश्यक बाबी पूर्ण झाल्याचे भाजपचे खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितले.

मोदी सरकारला सहा वर्ष आणि दुसऱ्या टर्मला आता एक वर्ष पूर्ण झाले. या काळात केंद्र सरकारने अत्यंत चांगले काम केले आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागले असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, श्रीगोंदेसह तीन तालुक्‍यातील माळढोक पक्षी अभय अरण्याचे आरक्षण उठविलेले आहे. त्याबरोबरच बायपासच्या कामसाठी 590 कोटीचा निधी मंजूर केलेला आहे. सध्या या बायबासमुळेच लॉकडाउनही यशस्वी झालेले आहे. बायपासचे काही काम झालेले हे काम भूतो ना भविष्य असे झालेले आहे. वर्षभरात फक्त सहाच महिने कामाची संधी मिळालेली आहे. त्यात केलेल्या कामावर समाधानी आहे.

लाॅकडाउन कोरोना लांबविण्यासाठी

देशातील लॉकडाउन कोरोना थांबविण्यासाठी नव्हे, तर लांबविण्यासाठी होते. मध्यल्या काळात आपली यंत्रणा सज्ज झाल्याने रुग्णांची वाढती संख्या हातळण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता लॉकडाउन शिथील करून इतर कामे सुरु करत कोरोनाला मागे टाकावे लागणार आहे, असे डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले.

मोदी यांच्या योग्य निर्णयामुळेच देश वाचला

विखे पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाउनसंबंधी वेळोवेळी योग्य निर्णय घेतल्यामुळे देश वाचला आहे. त्यांचा लॉकडाउन करण्याचा उद्देश कोरोना संपविण्याचा नव्हता, तर लांबविण्यासाठी लॉकडाउन करण्यात आले होते. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे वेगळी परिस्थिती होती. ती तयारी लॉकडाउनच्या काळात करून सोयीसुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता लॉकडाउन शिथील करून अन्य व्यवहार सुरु केले पाहिजेत. लोकांना त्याची सवय झाली आहे. ते दक्षताही घेऊ लागले आहेत. मात्र, आता गरज आहे ती अन्य कामे सुरु करून कोरोनाची भीती काढून टाकण्याची आज गरज आहे. आता जनजीवन सुरळीत करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. राज्यात विशेषतः मुंबईत लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याने तेथे जास्त रुग्ण आढळले आहे. मात्र योग्य नियोजन करून हे टाळता आले असते, असेही ते म्हणाले. 
 
संरक्षणकडून आठ दिवसात परवानगी 

शहरातील उड्डाण पुलाचे कामासाठी आता संरक्षण खात्याकडून आठ दिवसात परवानगी मिळणार आहे. त्यासाठी आपण संरक्षण खात्यातील प्रमुखांना भेटून चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलासाठी असलेली संरक्षणची अडचण दूर झालेली आहे. भूसंपादनापोटी लष्काराला पैशांऐवजी त्यांच्या हद्दीत असलेले चार कोटीची कामे करून द्यावी लागणार आहे. लॉकडाउन असल्यामुळे आपण दिल्लीला जाऊ शकलो नाही. दिल्लीला गेलो असतो, तर उड्डाणपुलाच्या कामाची वर्क ऑर्डरच घेऊन आलो असतो, असे ते म्हणाले. 
 
केकेरेंज प्रश्‍नावर न्यायालयात जाणार 

केंकेरेंजच्या हद्दीत अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत झालेल्या आहेत. या शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला हा संरक्षणकडून नव्हे , तर राज्य शासनाकडून मिळणे अपेक्षीत आहे. या अगोदर राज्य शासनाने संरक्षणच्या जमिनी घेतल्या आहेत. त्याबदल्यात त्यांना जमिनी उपलब्ध करून देणे ठरलेले आहे. त्यामुळे केकेरेंजमध्ये ज्या जमिनी संपादीत झालेल्या आहेत. त्याचा मोबदला शासनाने देणे गरजेच आहे. त्यासाठी आपण शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन चर्चा करून स्वखर्चाने या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहे.