कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात सरकार अपयशी, राज्यपालांनी लक्ष घालावे : जयकुमार गोरे

बिजवडी (ता. माण) : राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या पन्नास हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येने कोरोनाबाधित वाढत आहेत. केंद्राकडून येणाऱ्या मदतीशिवाय जनतेला काहीच मिळाले नाही. मुख्यमंत्री आणि राज्यसरकार गोंधळलेले आहे. रोज नवीन अध्यादेश आणि नवीन नियम जनतेच्या माथी मारले जात आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी लक्ष घालून राज्य शासनाला सूचना कराव्यात, अशी मागणी माण-खटावचे भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी निवेदनाद्वारे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्याकडे केली आहे. 

राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन आमदार जयकुमार गोरे यांनी कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यातील आणि सातारा जिल्ह्यातील वास्तव परिस्थिती मांडली.

राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, राज्यात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. एकूण रुग्णसंख्या 50 हजारांवर गेली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या मोठ्या शहरात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रसार कमी होता मात्र शहरांमधील लोकांना गावी येण्याची परवानगी देण्यात आल्याने कोरोना महामारीने ग्रामीण भागातही मोठ्याप्रमाणावर शिरकाव केला आहे.

 ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा खूप तोकड्या आहेत. शासकीय रुग्णालयांची अवस्था गंभीर आहे. डॉक्टर्स, पॅरामेडिकलस्टाफ, नर्सेस कमी आहेत. खाजगी डॉक्टर्स काम करायला तयार नाहीत. शासनाने गावोगावी सुरु केलेल्या क्वारंटाईन कक्षांची अवस्था वाईट आहे. तिकडे कोणत्याही सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. क्वारंटाईन कक्षातील लोकांच्या जेवणाचीही सुविधा सरकार करु शकले नाही.

पाच जिल्ह्यात फक्त दोन ठिकाणी कोरोना चाचणी सेंटर्स असल्याने पुरेशा प्रमाणात चाचण्या होत नाहीत. शहरांमधून आलेल्या लोकांची नोंद ठेवणे जमले नसल्याने आणि चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर होत नसल्याने मोठ्या संसर्गाची भीती वाढली आहे. सातारा जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर लोक आल्याने चौथ्या टप्प्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. 30 लाखावर लोकसंख्या असणाऱ्या साताऱ्यात जिल्हा प्रशासन 500 रुग्णांच्या उपचाराचीही व्यवस्था करु शकलेले नाही.

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली तर खूप भयानक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. परिस्थिती इतकी भयानक असताना सरकार आणि शासन गंभीर नाही. त्यांच्याकडे ठोस कार्यक्रम आणि नियोजन नाही. मुख्यमंत्री गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. रोज नियम , घोषणा आणि अध्यादेशांशिवाय जनतेला काही मिळत नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन समाजव्यवस्था कोलमडून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी लक्ष घालून कोरोना चाचण्या वाढविणे, बाधित लोकांवर उपचारासाठी मोठी आरोग्य यंत्रणा उभारणे, अडचणीत आलेल्या मजूर, छोटे व्यावसायिक, शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळवून देण्यासाठी सरकारला सुचना कराव्यात, अशी मागणीही श्री. गोरे यांनी निवेदनातून केली आहे.