उच्च न्यायालयाची तुकाराम मुंढेंना नोटीस, कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर निलंबनाचा आरोप 

नागपूर : नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे निलंबित केल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढेसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. देवेंद्र महाजन यांच्यासह इतर सात कर्मचाऱ्यांनी ही आव्हान याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याचा दावा करून बेकायदेशीररित्या निलंबनाची कारवाई केली आहे. 16 जून 2020 रोजी मुंढे यांनी सात पैकी सहा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले. तर एका कर्मचाऱ्याला सेवेतून थेट निलंबित करण्यात आले. कायद्यानुसार कुठलाही अधिकार नसतांना मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे पद बळकावून घेतले. तसेच या पदाचा गैरवापर आणि कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे कार्यपद्धतीचे पालन न करता ही बेकादयदेशीर कारवाई केली आहे असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. 

या कार्यवाहीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत हा निलंबनाचा आदेश रद्दबातल करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, स्मार्ट सिटी संचालकासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. (Edited By : Atul Mehere)