नसीम खान यांची 'ती' मागणी गृहमंत्र्यांनी केली मान्य..

मुंबई : केंद्र सरकारच्या (Central Government) इशा-यावर एनआयए (NIA) मालेगाव केस कमकुवत करू पहात असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणी दोषींना कडक शासन होणे गरजेचे असल्याने या केसची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सुनावणीवेळी एटीएसचे (ATS) वकील आणि अधिकाऱ्यांनी उपस्थित ठेवण्याची मागणी माजी मंत्री व प्रदेश काँग्रेस (Congress) कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान (Naseem khan) यांची गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Valse Patil) यांनी मान्य केली असून सुनावणीवेळा आता एटीएसचे वकील न्यायालयात उपस्थित राहणार आहेत.

गृह मंत्र्यांच्या घोषणेचे स्वागत करून खान म्हणाले, मालेगाव स्फोट प्रकरण एनआयएकडे दिल्यानंतर प्रज्ञा ठाकूर (Pradnya Thakur) यांच्यावरील मकोका हटवण्यात आला व त्यांची निर्दोष सुटका व्हावी यासाठी खटाटोप सुरु आहे. एनआयएवर दबाव टाकून राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा खराब करण्याचे काम सुरु आहे. आरोपींना दिलासा मिळालेल्या कोणत्याच निर्णयाला एनआयएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. यातून एनआयएची भूमिका संशयास्पद वाटते. राज्य सरकार व एटीएसवरील जनतेचा विश्वास कायम रहावा यासाठी या प्रकरणात जे चौकशी अधिकारी होते त्यातील अधिकारी या केसच्या सुनावणीवेळी कोर्टात प्रत्येक सुनावणीसाठी पाठवावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून केली होती.

यासंदर्भाच एटीएस प्रमुखांची त्यांनी भेटही घेतली होती. आपल्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने आता सुनावणीवेळी एटीएसचे तपास अधिकारी आणि वकिलांना न्यायालयात उपस्थित ठेवणार असल्याने खान यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान, खान यांनी काही दिवसांपुर्वी एटीएस प्रमुखांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन सादर केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे (Hement Karkare) यांनी २००८ साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करून प्रज्ञा ठाकूर, (Pradnya Thakhur) कर्नल पुरोहित (Karnal Purohit) यांच्यासह अनेकांना अटक केली. हे प्रकरण एनआयएकडे दिल्यानंतर ठाकूर यांच्यावरील मकोका हटवण्यात आला व त्यांची निर्दोष सुटका व्हावी यासाठी खटाटोप सुरु केली आहे. या प्रकरणात २२३ साक्षीदार असून त्यातील १६ जणांनी साक्ष फिरवली आहे तर, १०० साक्षीदारांच्या साक्षी अजून नोंदवल्या गेलेल्या नाहीत. या साक्षीदारांना संरक्षण देणे गरजेचे आहे. आरोपींच्या दबावाखाली येत साक्षीदार साक्ष फिरवत असल्याचे दिसत असून उत्तर प्रदेश निवडणुकीत याचा फायदा व्हावा यासाठी राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा खराब करण्याचे काम केले जात आहे.

आतापर्यत २२३ साक्षीदार तपासले गेले त्यातील १६ साक्षीदार उलटले. एटीएसने साक्षीसाठी छळ केल्याचे काही साक्षीदारांनी म्हटले आहे. हे साक्षीदार राज्य सरकार व एटीएसची प्रतिमा मलीन करत आहेत. राज्य सरकार व एटीएसवरील जनतेचा विश्वास कायम रहावा यासाठी या प्रकरणात जे चौकशी अधिकारी होते त्यातील अधिकारी या केसच्या सुनावणीवेळी प्रत्येक सुनावणीसाठी कोर्टात पाठवावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.