माओवादी समर्थक प्रा. साईबाबाची पॅरोल रजा नामंजूर 

नागपूर : देशविघातक कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दिल्लीतील प्रा. जी. एन. साईबाबा याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पॅरोल नाकारला. आई कॅन्सरने आजारी असल्याचे कारण देत, तिला भेटण्यासाठी पॅरोल रजा मंजूर करण्यात यावी, या विनंतीसह त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

याचिकेनुसार, साईबाबाला 7 मार्च 2017 रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आजन्म कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली आहे. तो सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. दरम्यान, जी. एन. साईबाबाने 2 एप्रिल रोजी पोलीस उप-महानिरीक्षक (कारागृह) यांच्याकडे पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असल्याने त्यांनी तो अर्ज 8 एप्रिल रोजी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. त्यानंतर, अर्जावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, साईबाबाने उच्च न्यायालयात धाव घेत 17 एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली. 

पॅरोल अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत आणि दरम्यानच्या काळात निर्णय घेतला गेला असल्यास त्याची माहिती कळवावी, अशी विनंती साईबाबाने यामध्ये केली होती. यावर न्यायालयाने प्रशासनाला उत्तर मागविले होते. मात्र, कॅन्सरने ग्रस्त असलेल्या आईला हैद्राबाद येथील ज्या परिसरामध्ये तो भेटण्यासाठी जाणार होता तो परिसर स्थानिक प्रशासनाने कोरोना प्रतिबंधक क्षेत्र म्हणून घोषित केला आहे. ही बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने त्यांची पॅरोल रजा नाकारली. तसेच, लॉकडाउननंतर सदर परिसर प्रतिबंधक क्षेत्र न राहिल्यास साईबाबा याला नव्याने पॅरोल मागण्याची अनुमती उच्च न्यायालयाने दिली. साईबाबातर्फे ऍड. बरुणकुमार यांनी, सरकारतर्फे ऍड. सुमंत देवपूजारी यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.