रोहयो मंत्री भुमरे व त्यांच्या मुलाने तीस कोटींची सरकारी जमीन बळकावल्याचा आरोप..

औरंगाबाद ः राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे व त्यांचे चिरंजीव जिल्हा परिषद सदस्य विलास भुमरे यांनी पैठण शहरातील सिटी सर्वे नंबर १०:२६ मधील पाचशे तेहतीस चौरस मीटर सरकारी जागा बळकावल्याचा गंभीर आरोप पैठण नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष दत्तात्रय गोर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ( Minister Bhumare and his son are accused of grabbing government land worth Rs 30 crore.)

शहरातील मोक्याची राज्य शासनाची पावणेसहा हजार स्केवअर फुट जागा नोटरीच्या आधारे खरेदी करण्यात आली असून मंत्री भुमर यांचे चिरंजीव विलास व ललिता परदेशी यांच्या नावे ती असल्याचा दावा गोर्डे यांनी केला आहे. (Shivsena Minister Sandipan Bhumre) या संदर्भात गोर्डे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार केली असून या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

दत्ता गोर्डे हे पैठणचे माजी नगराध्यक्ष असून २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ते राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर संदीपान भुमरे यांच्या विरोधात लढले होते. (Ncp Corporetor Datta Gorde) पत्रकार परिषदेत त्यांनी मंत्री संदीपान भुमरे व त्यांचे चिरंजीव विलास भुमरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

गोर्डे म्हणाले, पैठण शहरातील मोक्याची सरकारी जागा आपल्या पदाचा गैरवापर करत भुमरे यांनी बळाकवली आहे. २०१९ मध्ये आमदार असतांना राज्य सरकारच्या या जागेच्या अधिकार पत्रात नाव असलेल्या शेख मेहबूब नावाच्या व्यक्तीकडून नोटरीद्वारे ही जागा विलास भुमरे व ललिता परदेशी यांनी खरेदी केली. भुमरे हे त्यावेळी आमदार तर त्यांचे चिरंजीव विलास हे जिल्हा परिषदेत बांधकाम सभापती होते.

१९ मार्च २०१९ रोजी ज्या शेख मेहबूब यांचे नाव अधिकार पत्रात होते जे आता हयात नाहीत.  त्यांचे वारस शेख हबीब यांच्याकडून राजकीय दबाव वापरून ९९ वर्षाचा करारनामा करून ही जागा भुमरे यांनी घेतली. पाच सहा महिन्यानंतर संदीपान भुमरे मंत्री झाल्यानंतर या जागेवर बांधकाम परवानगी मिळावी व नामंतर व्हावे यासाठी पैठण नगरपरिषदेत बरेच प्रयत्न झाले. पण मी नगरसेवक असल्याने ते यशस्वी होऊ शकले नाही.

तीस कोटींचा भुखंड, ९९ वर्षांचा करार..

परंतु त्यानंतर भुमरे यांनी आपल्या पदाचा वापर करत भूमिअभिलेख कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दबाव आणत या जागेच्या मोजणीचे आदेश काढले. परंतु सरकारी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी २०१८ च्या एका जीआरचा आधार घेण्यात आला. ज्यानूसार पंतप्रधान घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना ५०० ते १००० हजार स्केवअर फूट सरकारी जागा देण्याचे म्हटले आहे. याचा आधार घेत या जागेवर प्रत्येकी १ हजार स्केवअर फूट जागेसाठी सहा जाणांची नावे नोटरीमध्ये टाकण्यात आली आहेत.

भुमरे यांच्याकडून त्यांच्याच महाविद्यालय व शाळेवर मुख्याध्यापक, शिपाई आणि वरिष्ठ लिपिक असलेल्या आणि अंबड तालुक्यातील रहिवाशी असलेल्या तीन नातेवाईकांची नावे टाकण्यात आली. तर ललिता परदेशी यांच्याकडून देखील ज्यांच्या नावावर परमिट रुम आहेत अशा तीन परिचयाच्या लोकांची नावे टाकण्यात आली.

म्हणजेच तब्बल तीस कोटींच्या सरकारी जागेवर घरकुल दाखवून आपल्याच नातेवाईकांकडे पर्यायाने जागेचा ताबा आपल्याचकडे राहील असे प्रयत्न, मंत्री भुमरे व त्यांच्या चिरंजीवांनी केले असल्याचा आरोप देखील गोर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, या संदर्भात रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

हे ही वाचा ः मराठा आरक्षणाचा विधीमंडळातील ठराव चुकीचा..

Edited By : Jagdish Pansare