अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी विकास दराचे अंदाज मांडावेत : पृथ्वीराज चव्हाण 

कऱ्हाड : देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेची वाईट अवस्था असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भरतीय उद्योग महासंघाच्या सभेत आर्थिक विकास दर वाढविण्याचा विश्वास व्यक्त करतात. मात्र, प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वित्तीय संस्था व रिझर्व्ह बॅंक यांनी आर्थिक दराबद्दल वेगळेच अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दराबाबत कोणाचा अंदाज ग्राह्य धरायचा त्याची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी चालू वर्षाच्या देशाच्या आर्थिक विकास दराचे त्यांचे अंदाज स्पष्टपणे मांडावेत, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या वार्षिक सभेत केलेल्या भाषणावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपले मत फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून व्यक्त केले. श्री. चव्हाण म्हणाले, भरातीय उद्योग महसंघाची दोन जून रोजी सभा झाली. त्या सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाउननंतरच्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्या वाटचालीबद्दल बोलले.

उद्योगपतींचा आत्मविश्वास वाढण्यासाठी बोलले. मात्र, जेव्हा आपण देशाच्या आर्थिक विकास दरात वाढ करूया असे ते म्हणाले, त्यावेळी चालू वर्षात भारताच्या विकास दरात वाढ होईल, असा त्याचा अर्थ होतो. वास्तविक कोरोना येण्यापूर्वीच भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घसरत होती. मागील वर्षाचा आर्थिक विकास दर 4.2 होता, तो या दशकातील सर्वात कमी होता. जागतिक गुंतवणूकदार बँका, आतंरराष्ट्रीय पत
मानांकन, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आदी संस्थांनी व्यक्त केलेले अंदाज पाहता. चालू आर्थिक वर्षात जगाची अर्थव्यवस्था अकुंचित पावणार आहे.

त्यात भारताची अर्थव्यवस्था घसरून ती उणे पाच ते सात टक्क्यावर येणार आहे. एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारताचे पत मानांकनही रद्द केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभुमीवर 12 मेच्या भाषणात पंतप्रधान यांनी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली. त्यात पाच स्तभांचा उल्लेख केला. त्यातील पाचवा स्तंभ होता देशातील मागणीचा (डिमांड). सर्वांची आशा होती की, पंतप्रधान मोदी यांच्या तीन आठवड्यानंतर केलेल्या भाषणात देशातील मागणी वाढविण्याचा काहीतरी प्लॅन जाहीर करतील. मात्र, तेथे निराशा
झाली.

जगातील सर्व विकसित देशांनी आपआपल्या देशात मागणी वाढविण्यासाठी थेट सरकारी खर्चाच्या भरीव योजना केल्या आहेत. त्यामुळे छोटे उद्योजक, शेतकरी, शेतमजूरांना तेथे सरकारच्यावतीने रोख मदत दिली जात आहे. सर्व उद्योजक त्या अपेक्षेने त्या भाषणाकडे कान लावून होते. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात मागणी वाढविण्याबद्दल चकार शब्दही उच्चारला नाही. कदाचीत त्यांना खात्री आहे की, भारताची आर्थिक व्यवस्था जागतिक वर्षात वगाने वाढणार आहे. काहीही करायची गरज नाही.

एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबाबत विश्वास आणि दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, रिझर्व्ह बँकेसह इतर
प्रगत राष्ट्राचा अर्थव्यवस्थेबाबतची नकारात्मक अशी स्थिती आहे. त्यापैकी कोणाचा अंदाज ग्राह्य धरायचा ते स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दराबाबत अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार यांना चालू वर्षाच्या विकास दराबाबत त्यांचे अंदाज स्पष्टपणे मांडावेत, अशी अपेक्षा श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय उद्योग संघाच्या वार्षिक सभेत केलेल्या भाषणात त्यांनी आर्थिक विकासदराबाबत व्यक्त केलेल्या मतांवर भारतीय उद्योग संघासह इतर कोणताही राष्ट्रीय महासंघ कोणतीही आणि कसलीही प्रतिक्रिया देण्यास इच्छुक नाहीत. 

- पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री)