खासदार संभाजीराजेंचा थेट पुण्यात जनता दरबार!

पुणे : राज्यातील जनतेच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी खासदार छत्रपती संभाजीराजे (Chhatrapati Sambhajiraje) यांनी जनसंवाद अभियान (Jansawad Abhiyan) सुरू केले आहे. आज (ता.4 जानेवारी) पुण्यात त्यांनी नागरिकांची थेट भेट घेत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि 'ऑन द स्पॅाट' निपटारा करतांना संभाजीराजे दिसले. त्यांच्या भेटीसाठी नागरिकांनी रांगा लावत मोठी गर्दी केली होती.

यावेळी संभाजीराजेंनी 'सरकारनामा'शी खास संवाद साधला. ते म्हणाले, मी अनेकदा महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रम, आरक्षण प्रश्न किंवा गडकोटांच्या संवर्धनासाठी अनेक दौरे केले. मात्र, राज्यातील सामान्य माणसांना माझ्याकडे प्रश्न मांडायचे असतात मात्र, त्यांचा माझ्याशी संवाद होत नव्हता. यामध्ये बहुजनांच्या विचाराचा प्रसार करणे हा एक भाग असला तरी, नुसते पळून चालणार नाही हे माझ्या लक्षात आले. यामुळे जनतेशी थेट संवाद झाला पाहिजे यासाठी या जनसंवाद अभियानाची सुरुवात केल्याचे त्यांनी सांगितले.

संभाजीराजे म्हणाले, नागरिकांचे छोटे-छोटे प्रश्न आहेत. मात्र, ते सुटत नाहीत. यासाठीच या अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांशी चर्चा केली जात आहे. या चर्चेदरम्यान एका निवृत्त न्यायधिशाकडून एका सामान्य माणसांवर अन्याय केला. परंतू हा प्रश्न तो सामान्य माणूस सोडवू शकत नाही. मात्र, याप्रकरणी मी संबंधित जिल्हा अधिक्षकांशी याबाबत बोललो आहे. आता यावर लगेचच काय ते निकाल होईल. तसेच, असे राज्यातील विविध भागातील अनेक सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सत्तेतील महाविकास आघाडी सरकार जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अपयशी ठरले, असा प्रश्न त्यांनी विचारण्यात आला यावर त्यांनी आपण कुठल्याही पक्षाचा खासदार नसून राष्ट्रपती नियुक्त खासदार असल्याचे सांगत उत्तर द्यायचे टाळले.

नुसते निवडणूका होऊ देणार नाही, असे म्हणून चालणार नाही

दरम्यान, ओबीसी व मराठा आरक्षणप्रकरणी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आल्यावर ते म्हणाले की, केंद्राचे काम केंद्राने व राज्याचे राज्याने काम करावे. यामध्ये सत्तेतील महाविकास आघाडी सरकारने व विरोधी पक्षाने एकत्र येत माझ्यासारख्या न्यूट्रल माणसाला बोलावून यामध्ये कोणाची काय जबाबदारी आहे हे बघायला पाहिजे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्देशानुसार आता महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavias Aghadi Government) इम्पिरिकल डेटा तयार करायला हवा त्यास का विलंब केला जातोय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. यासाठी नुसते निवडणूका होऊ देणार नाही, असे म्हणून चालणार नाही किंवा हे त्यावर उत्तर नसल्याचे सांगत त्यांनी राज्यसरकारला खडेबोलही सुनावले.

केंद्राने व राज्याने आपली कामे करावीत

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक मागास सिद्ध करण्यासाठी समिती स्थापन करुन मराठा समाज सामाजिक मागास म्हणून सिद्ध करायला हवे. मात्र, राज्यसरकारचे म्हणने आहे की, पुन: याचिकेवर न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर बघू तोपर्यंस समिता स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली तर, केंद्र सरकारने सहानी केसमध्ये दुरवर आणि दुर्गम असाल तर 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण दिले जाऊ शकते. याबाबत केंद्राने ही व्याख्या बदलावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. आता हे काम केंद्राने करावे, असे संभाजी राजे म्हणाले.

शिवसंग्रामचे विनायक मेटेंनी मराठा आरक्षण ही गरीब मराठ्याची लढाई असल्याचे म्हटले होते. यावर मराठा समाजात विभागणी करत राजकारण केले जातेय का, असा प्रश्न विचारला असता संभाजीराजेंनी मेटे हे काहीच चुकीचे बोलले नसून गरीब मराठा समाजालाच आरक्षण हव आहे. श्रीमंत मराठा समाजाला आरक्षण नकोच. मात्र, हे आरक्षण जात या आधारावर दिले जाते, असे म्हणत त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला.