मुंढे म्हणाले, धोका टळला नाही : नागपूर या दिवसापर्य़ंत 'रेड झोन' मध्येच 

नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने रेड झोन व बिग रेड झोन, अशी विभागणी केली असून शिथिलतेसंदर्भात नवे आदेश काढले. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी 22 मे पासून केली जाणार आहे. त्यामुळे नागपूर शहर अद्यापही रेड झोनमध्येच आहे, असे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. गेल्या तीन दिवसांत तीन मृत्यू झाले, शहराचा धोका अद्याप टळला नाही. नागरिक, दुकानदारांनी अफवांवर विश्‍वास न ठेवता सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचे पालन करावे, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

आज दिवसभर नागपूर रेड झोनमधून बाहेर आले असून लॉकडाऊन शिथिल करण्यासंदभाचे वृत्त शहरात पसरले होते. याबाबत आयुक्तांनी स्पष्ट शब्दात अफवांवर विश्‍वास ठेऊ नये, असे आवाहन केले. लॉकडाउन संबंधी शहरात 17 मे आणि त्यापूर्वी काढलेले आदेश सद्या अस्तित्वात आहेत. शहरातील परिस्थिती पाहून नवीन आदेश 22 मे रोजी काढण्यात येतील. शहराला कायमस्वरूपी रेड झोनमधून बाहेर काढण्यासाठी सध्या आहे, त्या आदेशाचे सर्वांनी पालन करणे आवश्‍यक आहे. शहरात अजूनही हॉटस्पॉट असून कोरोनाबाधित पुढे येत आहे. अनेकांना विलगीकरणात पाठवून उपचार करण्यात येत आहेत. शहराची परिस्थितीही राज्य सरकारला कळविण्यात येईल, असे नमुद करीत 17 मे रोजीचे आदेश लागू आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्तीवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, प्रशासनिक कायदा आणि भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. 

22 मेपर्यंत बाजू मांडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश 
शहराला राज्य शासनाने शहर रेड झोनमधून वगळले असल्याची माहिती ऍड. सुधीर पुराणीक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. 22 मेपर्यंत आहे तीच परिस्थिती लागू राहणार असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. यावर महापालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने 22 मेपर्यंत वेळ दिला आहे. पुढील सुनावणी 22 मे रोजी होणार आहे. याचिककर्त्यातर्फे ऍड. शाम देवाणी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहीत देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरातील वकील प्रकाश जयस्वाल, कमल सतुजा, मनोज साबळे आणि श्रीरंग भांडारकर यांनी आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. 

हे सुरू राहील ः- 
घरपोच मद्यविक्री, नागरी क्षेत्रातील बांधकाम, आयटी कार्यासाठी आवश्‍यक हार्डवेअर आणि पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन, इलेक्‍ट्रिक सामुग्रीची दुकाने, हार्डवेअर आणि बिल्डिंग मटेरिअल, संगणक, मोबाईल, होम अम्प्लायन्सेस दुरूस्ती, ऑटो स्पेअर्स आणि रिपेअर शॉप, टायर शॉप, ऑईल आणि लुब्रिकेन्ट्‌स शॉप, ऑप्टिकल, स्टेशनरी आणि होजियारी कापड दुकाने (प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता), जीवनावश्‍यक वस्तुची दुकाने, खाजगी कार्यालये 15 टक्के तर शासकीय कार्यालये 33 टक्के उपस्थितीसह. 

हे बंदः- 
जिल्हाअंतर्गत आणि जिल्ह्याबाहेरील प्रवासी वाहतूक, नागरी क्षेत्रातील उद्योग, कॅब आणि टॅक्‍सी सेवा, थिएटर, मॉल, जलतरण तलाव, जिम, सलून, ब्युटी पार्लर.