इच्छुकांनो थोडी उसंत घ्या; जून, जुलैमध्ये निवडणुका नाहीत, हे आता स्पष्ट!

मुंबई : राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) पावसाळ्यात घेता येणे शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सांगण्यात आले होते. त्यावर मंगळवारी (ता.17 मे) झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने आयोगाला पावसाचा प्रभाव कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितल्याने राज्याच्या काही भागात आयोगाला जुन-जुलैमध्ये ओबीसी (OBC Reservation) आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागणार, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील या निवडणुका टप्याटप्याने घ्याव्या लागणार आहेत. निवडणूक आयोग येत्या जुलैअखेर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, याबाबत निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका जाहीर केली असून जेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर आयोग पोहचेल त्यावेळी हवामान विभाग आणि स्थानिक यंत्रणांशी चर्चा करून आणि आढावा घेऊन निवडणुकीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे आता निवडणुका नक्की कधी होणार याबाबत स्पष्टता नाही. (Maharashtra Local bodies election Latest Marathi News)

राज्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आयोगाकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. आयोगाच्या या अर्जावर न्यायालयाने पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच परिस्थितीनुरूप कार्यक्रम बदल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. यावर आयोगाकडून सांगण्यात आले की, जून अखेरीस महापालिकाच्या प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार यादी प्रक्रिया पुर्ण होईल तर जुलै अखेरपर्यंत जिल्हा परिषदांचेही प्रक्रियाही संपेल. जेव्हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या टप्प्यावर आयोग पोहचेल त्यावेळी आयोगाकडून हवामान विभाग आणि स्थानिक यंत्रणांशी चर्चा केली जाईल आणि आढावा घेतला जाईल त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. तर दरम्यानच्या काळात न्यायलायाचा आदेश आला तर त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यात ज्या भागात पाऊस नाही, तिथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने आयोगाला केला. त्यामुळे आयोगाकडून आता जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे. राज्यात मुंबईसह कोकणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका आयोग घेणार नाही, अशी शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही मुसळधार पाऊस कोसळतो तसेच अनेक ठिकाणी पुरस्थिती असल्याने तिथेही निवडणुका होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, विदर्भ व मराठवाड्यात तुलनेने पाऊस कमी असल्याने या भागातील जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होतील, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 12 जुलै ला होणार आहे. आता आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम कसा तयार करणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील. पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यग्र असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन बसते. तसेच, पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारीही कमी होण्याची भीती आहे.