नगर जिल्हा परिषद सदस्य या कारणामुळे आहेत नाराज

नगर : ग्रामीण भागासाठी 36 कोटी 35 लाख निधीचे कामे मंजूर झाली. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ही कामे होणार असली, तरी आमदारांनी सुचविलेली ही कामे असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. आमदारांना स्वतंत्र निधी असताना त्यांनी सुचविलेल्या कामांसाठी हा निधी दिला जाऊ नये, त्यामुळे सदस्यांना काहीच कामे राहत नाहीत, अशी भावना अनेक सदस्यांची तयार झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत चर्चा होत होती, तथापि, काही सदस्यांनी उघडपणे ही नाराजी व्यक्त करून या विषयाला तोंड फोडले आहे.

अध्यक्ष घुले गप्प का

सदस्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अध्यक्षांनी प्रयत्न करणे अपेक्षित असते, तथापि, अध्यक्ष राजश्री घुले याबाबत काहीच बोलत नाहीत, असा आरोप इतर सदस्यांचा आहे. आगामी काळात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार व सर्वच पदाधिकाऱ्यांच्या निधीमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक कामांना कात्री लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्यांना वर्षभरात कोणतीच कामे करता येणार नाहीत. त्यामुळे सदस्य म्हणून समाजात मिरवाचे कसे, असा प्रश्न अनेक सदस्यांना पडला आहे. खर्च करायला निधीच नाही, तर ग्रामीण भागातील लोकांना काय आश्वासन द्यायचे, याची विवंचना अनेकजण करीत आहेत. 

सदस्यांच्या अधिकारांना धक्का ः काकडे

ग्रामीण भागातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना नियोजन मंडळातून मिळणारा निधी आमदारांना दिला. हा निर्णय जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांस धक्का लावणारा आहे, असे मत जिल्हा परिषद सदस्य हर्षदा काकडे यांनी व्यक्त केले.

याबाबत काकडे यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की जिल्हा परिषदेत विविध पक्षांचे, गटांचे 73 सदस्य असले, तरी ते सुमारे 40 हजार लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. आधीच जिल्हा परिषदेचा बहुतांश निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो. ग्रामीण भागातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मिळणारा नियोजन मंडळाचा हक्काचा निधीही इतरत्र वळविला, तर जिल्हा परिषद सदस्यांना विकासकामे करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात जिल्हा परिषद सदस्यांबद्दल नाराजी निर्माण होणार आहे. या निर्णयामुळे सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. वास्तविक, जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे काम जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आहे. अध्यक्षांनी या विषयावर खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे होते. याबाबत पुढाकार घेऊन अध्यक्षांनी सदस्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी काकडे यांनी केली आहे.

ठराविक भागातील कामांनाच मंजुरी ः वाकचाैरे

जिल्हा परिषद सदस्य तथा भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचाैरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून जिल्ह्यात कामे देताना झालेल्या भेदभावाबाबत वाचा फोडली आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की लोकप्रतिनीधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी निधी वाटप करताना भेदभाव करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांतच जास्त निधी देण्यात आला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी इतरांवर अन्याय केल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.काही आमदारांनी पालकमंत्र्यांना हाताशी धरून ठराविक भागातील कामे मंजूर करून घेतली, असा आरोप त्यांनी केला आहे.