नाशिकला नऊशे कोटींचे सरकारी प्रस्ताव

नाशिक:  जिल्हा नियोजन समितीच्या सुमारे 899 कोटींच्या आराखड्यातील कामांसाठी मेअखेरपर्यंत विविध विभागांकडून प्रस्ताव यावेत, यासाठी नियोजन समितीने पाठपुरावा सुरू केला आहे. वेळेत प्रस्ताव आल्यास त्यावर निधीवाटपासह नियंत्रणासाठी जिल्हा समिती प्रयत्नशील आहे.
  
नाशिक जिल्ह्याच्या नियोजन समितीत सर्वसाधारण योजनेत 321 कोटींचा आराखडा आहे. आदिवासी उपयोजनांचा 481 कोटींचा, तर नावीण्यपूर्णसह इतर विविध 97 कोटी याप्रमाणे साधारण 899 कोटींचा आराखडा आहे. दोन वर्षांपासून विविध निवडणुका व त्यांच्या आचारसंहितासह विविध कारणांनी नियोजन समितीतून होणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव उशिरापर्यंत सुरू असतात. 

यंदा मात्र अशा कुठल्याच निवडणुका नाहीत. त्यामुळे मेपर्यंत नियोजन समितीकडे विविध शासकीय विभागांनी कामांचे प्रस्ताव 
पाठवावे, असे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी म्हटले आहे. त्यानुसार, येत्या दोन-तीन दिवसांत नियोजन समितीकडून विविध विभागांशी पत्रव्यवहार होणार आहे. 

मेपर्यंत विविध कामांचे प्रस्ताव आल्यास त्यावर योग्य पद्धतीने नियोजन होऊन कामाच्या गतीनुसार निधीचे वितरण व कामांच्या पूर्णत्वासाठी वेळेत पाठपुरावा होऊ शकेल, अशा पद्धतीचे प्रशासकीय नियोजन आहे. त्यासाठी नियोजन विभागाकडून पत्र दिले जाईल.