सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिना पाचशे रूपयेच पगार द्या : रघुनाथ पाटील 

सातारा : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे देशाची तसेच राज्याची अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. ही अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी तसेच आमदार
खासदार यांचे वेतन महिना पाचशे रूपये करावे. तसेच कोट्यवधी रूपयांची कर्जे बुडवून परदेशात दडुन बसलेल्यांचे उद्योगधंदे बंद करावेत. तरच राज्याची व देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. 

देशासह राज्याची अर्थव्यवस्थेला चालणार देण्यासाठी दारूची दुकाने सरकारने सुरू केली आहेत. यापार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेची भुमिका मांडताना रघुनाथदादा
पाटील यांनी आज आपल्या फेसबुक पेजवरून सरकारला काही सूचना केल्या. 

रघुनाथ पाटील म्हणाले, राज्यातील लॉकडाऊनचा फज्जा उडत चालला असून आता सरकारला पुढे वाटचाल करता येईना झाले आहे. अर्थव्यवस्थेविषयी अर्थशास्त्राचा गंध नसलेल्या व्यक्ती बोलत आहेत. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र दारू विकून जगतोय, अशी भुमिका मांडली जातेय हे अतिशय खोडसाळपणाचे आहे. मुळात दारू निर्मितीचे कारखाने काही आमदार, खासदार व मंत्री यांचे आहेत. तर काहींची दारूची दुकाने आहेत. एकुणच दारूचे उत्पादन आणि वितरण हे दोन्ही सत्ताधारी पुढाऱ्यांच्या हातात आहेत. दारूच्या कारखाने चालविणाऱ्याची नावे जरी चंदवाणी, आदवाणी असली तरी सर्व पक्षांचे सर्व राजकारणी अखंडपणे दारूत बुडालेले आहे. 

केवळ एकच माणूस तुकाराम मुंडे यांनी याविरोधात भुमिका घेत माझ्या कार्यक्षेत्रात दारू विकू देणार नाही, अशी भुमिका घेतली आहे. त्यांचे मी अभिनंदन करतो. दारूतून मिळणाऱ्या महसूलाचा हिशोब केला तर 15 ते 20 हजार कोटी रूपये मिळातात. त्यातून महाराष्ट्र चालणार का, असा प्रश्‍न करून श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राचे एकुण बजेट दोन लाख 70 हजार कोटींचे असून एक लाख 50 हजार कोटी रूपये केवळ पगारावर खर्च होत आहेत. एकुण बजेटच्या दीड ते दोन टक्के रक्कम केवळ प्रशासनावर खर्च होत असले तर यावर एकही बुध्दीवादी व्यक्ती बोलायला तयार नाही. मुळात सध्याच्या परिस्थितीत काटकसर करण्याबाबतची भुमिका मांडणे गरजेचे आहे. 

निम्म्यापेक्षा अधिक पैसा नोकरशाहीवर खर्च होत असेल तर काटकसर करण्याची भुमिका लोकप्रतिनिधींकडून मांडली गेली पाहिजे. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना
पाचवा वेतन आयोग लागू करू नका ,अशी भुमिका शेतकरी संघटनेने त्यावेळी घेतली होती. तसेच त्यापेक्षा निम्म्या पगारावर काम करणारी माणसे आम्ही देऊ असेही सांगितले होते. मात्र, या लोकांना कामगार, नोकरदार, सरकारी अधिकारी आणि आमदार, खासदार याचे पगार वाढविण्यातच धन्यता आहे. देश बुडविण्यासाठी खाकी आणि खादी संगनमताने काम करत आहेत. 

सध्या केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रूपये देत आहे. साधारण महिन्याला पाचशे रूपयांमध्ये शेतकरी आपले घर चालवित आहे. पूर्वी शिक्षकांना 15 ते 20 रूपये पगार होता. आता प्रत्येक कुटुंबाला पाचशे रूपये मासिक वेतन द्या. दोन वर्षे अशा पध्दतीची परिस्थिती ठेवा बघा देशाची अर्थव्यवस्था नक्की सुधारेल.  त्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा पाचशे रूपये पगार द्या, अशी भुमिका घ्यावी. आम्ही शेतकरी पाचशे रूपयांत भागवत असू तर नोकरदारांचे पाचशे रूपयात का भागत नाही. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ही पहिली पायरी उचलायला हवी . 

उद्योजकच बिघडवतायंत अर्थव्यवस्था ... 

देशाची व राज्याची अर्थव्यवस्था उद्योगपतीच बिघडवतय आहेत. आतापर्यंत सरकारने विविध उद्योगपतींना सहा लाख कोटी रूपयांच्या कर्जमाफी, करमाफीसह विविध सवलती दिल्या आहेत. आज तेच उद्योजक कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेले आहेत. त्यांच्या कर्जापोटी बॅंका बुडू नयेत म्हणून सरकारने हे बॅंकांत भरले आहेत. कष्टकरी जनता कर रूपात सरकारची तिजोरी भरत आहे. पण या सरकारच्या तिजोरीतून रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून बॅंकांना भरपाईचे पैसे दिले जात आहेत.

उद्योगजक म्हणजे पांढरे हत्ती असून हे हत्ती पोसणे जनतेला कठीण झाले आहे. कारखाने बंद असल्याने प्रदुषण कमी झाले आहे. नदी, पाणी, हवा शुध्द झाले आहे. त्यामुळे उद्योग चालवायचा असेल तर स्वत:च्या खर्चावर चालवावा. अन्यथा बंद करावा. आम्ही शेतीवर सर्वांना सामावून घेण्यास तयार आहोत.  देशातील सर्व जनता शेतकरी संभाळेल. त्यामुळे सरकारने उद्योग धंदे बंद करावेत आणि सरकारी नोकर, आमदार, खासदारांचे पगार प्रतिमहिना पाचशे रूपये करावेत, अशी अपेक्षा रघुनाथ दादा पाटील यांनी व्यक्त केली. 

रघुनाथ पाटील म्हणतात हे करा.... 

शेतीच्या कामातील कपाती रद्द करा 
शेतीमाल खरेदीसाठी उपाय योजना कराव्यात 
हमी भावाने शेतीमाल खरेदी करून त्याचे वितरण करा 
शेतकऱ्यांवर कर लावून नका