मंत्री गडाख यांच्या प्रयत्नातून मुळा सहकारी सूतगिरणीस परवानगी

नेवासे : तालुक्‍यासाठी मुळा सहकारी सूतगिरणीच्या प्रस्तावाला राज्याच्या वस्त्रोद्योग विभागाने मान्यता दिली असून, उसापाठोपाठ कापसाचे आगार असलेल्या नेवासे तालुक्‍यात मुळा सहकारी सूतगिरणीच्या माध्यमातून कापूस पिकावर आधारित कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळणार असल्याची माहिती राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली. 

मंत्री गडाख म्हणाले, ""राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार कापूसउत्पादक जिल्ह्यामध्ये ज्या तालुक्‍यात सूतगिरणीला परवानगी द्यायची, त्या तालुक्‍यात वर्षाला किमान 9 हजार 600 टन कापसाचे उत्पादन आवश्‍यक असते. तालुक्‍यात दर वर्षी 17 ते 21 हजार हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होत असून, 12 ते 22 हजार टनांपर्यंत कापसाचे उत्पादन होते. याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून, 15 दिवसांपूर्वी तालुक्‍याचा समावेश कापूसउत्पादक तालुक्‍यांच्या यादीत करून घेतला असून, आता सूतगिरणीच्या प्रस्तावालाही वस्त्रोद्योग विभागाची मान्यता मिळाली.'' 

नागपूर येथील राज्याच्या वस्त्रोद्योग आयुक्त माधवी खोडे-चावरे यांनी मुळा सहकारी सूतगिरणी या नवीन संस्थेला जिल्हा सहकारी बॅंकेत संस्थेचे खाते उघडण्यास परवानगी दिली असून, सभासदांकडून भागभांडवल गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येणार असल्याचे मंत्री गडाख यांनी सांगितले.

तालुक्‍यात दर वर्षी उसाच्या बरोबरीने कपाशीची लागवड होते. दर वर्षी 50 ते 60 कोटींची उलाढाल होते. ऊसपिकावर प्रक्रिया करून साखरनिर्मिती करणारे कारखाने तालुक्‍यात सुरू झाले; पण आता सूतगिरणीच्या माध्यमातून आणखी एक कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

सूतगिरणीची क्षमता 25 हजार 200 चात्यांची असून, प्रकल्प सुरू झाल्यावर तालुक्‍यातील तरुणांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. मुळा कारखान्याच्या माध्यमातून गेल्या 40 वर्षांत तालुक्‍यात जे आर्थिक परिवर्तन झाले, त्यात नियोजित सूतगिरणीच्या प्रकल्पाने आणखी भर पडेल, अशी अपेक्षाही मंत्री गडाख यांनी व्यक्त केली. जास्तीत जास्त शेतकरी व संस्थांनी या प्रकल्पासाठी आर्थिक सहभाग द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

Edited By - Murlidhar Karale