महिनाभरात थकीत घरपट्टी 25 कोटी वसूल, अजून 15 दिवसांची मुदतवाढ शक्य

नगर : महापालिकेच्या घरपट्टीच्या शास्तीमध्ये (दंडाची रक्कम) 75 टक्के सूट दिल्याने तब्बल 25 कोटी रुपयांची थकीत घरपट्टी केवळ एकाच महिन्यात वसूल झाली. ही सूट केवळ नोव्हेंबर महिन्यापुरतीच होती. त्यामुळे अजूनही मुदतवाढ द्यावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. याबाबत उद्या (मंगळवारी) अंतीम निर्णय होऊन किमान 15 दिवस तरी माफीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासनाचा विचार असल्याचे महापाैर बाबासाहेब वाकळे यांनी `सरकारनामा`शी बोलताना सांगितले.

शिवसेनेचे शहरप्रमुख दिलीप सातपुते यांनी याबाबत महापालिकेकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी 75 सुट मिळण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, कारण एका महिन्यात अनेकांना भरणे शक्य नव्हते. शिवाय घरपट्टी भरण्यासाठी मोठ्या रांगा लागल्या. कोरोनाच्या काळात अशा रांगेत उभे राहणेही नागरिकांना शक्य नव्हते. म्हणून मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी सातपुते यांनी केली आहे.

या मागणीवर उद्या (मंगळवारी) निर्णय होणार आहे. संबंधित अधिकाऱी-पदाधिकाऱ्यांची बैठक होऊन याबाबत अंतीम निर्णय होणार आहे.

कोरोनामुळे लॉकडाउन केल्याने महापालिकेचा यंदा केवळ 13 कोटींचा मालमत्ताकर वसूल झाला होता. महापालिकेने 715 कोटी 71 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी शास्तीमाफीची मागणी केली होती. त्यासाठी महापालिकेत आंदोलनही केले. त्यानुसार, नोव्हेंबरमध्ये नगरकरांसाठी 75 टक्‍के शास्तीमाफी देण्यात आली. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात मालमत्ताकर वसूली 38 कोटींच्या घरात पोचली. 

दोन वर्षांपूर्वी दिली होती अशीच माफी

महापालिकेने 2018मध्ये अशीच शास्तीमाफी दोन महिन्यांसाठी दिली होती. त्याच धर्तीवर यंदाही दोन महिन्यांसाठी शास्तीमाफी देण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. त्यावेळीही नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. मोठ्या प्रमाणात थकीत घरपट्टी वसुल झाली होती. या वेळीही दोन महिन्यांसाठी ही मुदत दिल्यास त्याचा फायदा नागरिकांना व महापालिकेलाही होईल, असे मत व्यक्त होत आहे.

पाणीपट्टीबाबतही निर्णय अपेक्षित

घरपट्टीबरोबरच अनेक नागरिकांची पाणीपट्टीही थकित आहे. काही इमारतींमधील पाणीपट्टी वादग्रस्त बनली आहे. त्यामुळे त्याची रक्कम मोठी झाली आहे. पाणीपट्टीच्या शास्तीतही माफी मिळावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. उद्या होणाऱ्या निर्णयात पाणीपट्टीचाही समावेश व्हावा, पाणीपट्टीची शास्ती पूर्णपणे माफ व्हावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.