औरंगाबाद महत्वाचा जिल्हा म्हणत ३६५ कोटींच्या आराखड्यास अजित पवारांकडून मंजुरी

औरंगाबाद: औरंगाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ च्या ३६५ कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज मान्यता दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात राज्यस्तरीय आढावा बैठक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २६५ .६८ कोटीच्या वित्तीय मर्यादेत आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाकडून सूचना करण्यात आल्या  होत्या. परंतु यंत्रणांची मागणी व योजनांवरील मागील वर्षातील खर्च आदी बाबी विचारात घेऊन प्रारूप आराखड्यात  वाढीव ९४.३२ कोटींची वाढ करून  कूण ३६५ कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.औरंगाबाद मराठवाड्यातील महत्त्वाचा जिल्हा असून जिल्ह्याची गरज लक्षात घेत हा वाढीव निधी देत असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

जिल्हाधिकारी यांनी कृषी, पर्यटन, उर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, गृह, क्रीडा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार या संदर्भात विशेष निधीची मागणी केली होती. त्यात अजित पवार यांनी आज मान्यता दिली. 

या विशेष निधी मागणीमध्ये शेततळे अस्तरीकरण, कांदाचाळ, शेतकरी आत्महत्या, निजामकालीन शाळा व इतर शाळा खोल्यांच्या दुरूस्तीचा मास्टर प्लॅन तयार करणे, अजिंठा अभ्यागत केंद्र व वेरूळ अभ्यागत केंद्र, अंतूर किल्ल्याचे रस्ता काम, मालोजी राजे स्मारक गढी, कृषीपंप वीज जोडणी, ट्रान्सॅफॉर्मरची क्षमता वाढविणे, दुरूस्तीची कामे करणे, जिल्हा परिषद शाळासाठी सोलार पॅनल बसविणे, जिल्हा परिषेदच्या आरोग्य विभागासाठी नवीन रूग्णवाहिका, अग्निशमन यंत्रणा खरेदी करणे, रूग्णयालये, शासकीय दंत महाविद्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय, विभागीय क्रीडा संकुलाचा समावेश आहे.

कोरोनाचे संकट भयंकर, खबरदारी घ्या..

जिल्ह्यात कोरोना रूग्णांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी वेळीच खबरदारी घेऊन यंत्रणांनी कठोर कारवाई करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज दिल्या. त्याचबरोबर मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर राखणे आणि हात वारंवार धुण्याबाबत यंत्रणांनी नागरिकांत अधिक सजगता निर्माण करावी. कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, यासाठी सर्वोतोपरी उपाययोजना कराव्यात, असेही ते म्हणाले.

महावितरणने थकबाकी वसुलीला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना करतांनाच घाटीतील माताबाल संगोपन केंद्रास अनुकुल असून केंद्र चालू ठेवण्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही दिली.