पंकजा मुंडेंनी बडतर्फ सरपंचास केली सहा वर्षे निवडणूक बंदी; प्रत्यक्षात दहा वर्षे पदापासून दूर राहणार

पुणे : गैरव्यवहार अथवा अन्य कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात किमान सहा महिने शिक्षा झालेल्या आणि एखाद्या मुद्यावरून अपात्र ठरलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्याला किमान दहा वर्षे या पदांपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.

यासाठी ग्रामपंचायत कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.या दुरुस्तीला राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मंजुरी दिली आहे. यासाठी सन 1959 च्या ग्रामपंचायत कायद्यातील क्रमांक 3 च्या कलम 14 मधील उपकलम 1 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. उपकलम 1 मधील खंड 'अ'मधील उपखंड दोन आणि खंड 'ड'मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षीपासुन थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 2017 मध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेशास मंजुरी दिली होती. याच अध्यादेशात सुधारणा करण्यासाठी सन 2018 मध्ये आणखी सुधारणा अधिनियम राज्य विधिमंडळाने केला आहे. या नव्या आणखी सुधारणा अधिनियमासही राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी ता. 13 आॅगस्ट 2018 मंजुरी दिली आहे.

या नव्या सुधारणा कायद्याच्या दुरुस्तीपुर्वी कोणत्याही कारणांमुळे अपात्र ठरलेला सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्य हा 5 वर्षे कालावधीसाठीच अपात्र असे. त्यामुळे तो ज्या पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडून आला असेल, त्या एकाच निवडणुकीपुरता तो अपात्र ठरत असे. परिणामी त्यापुढे येणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तो पुन्हा पात्र होत असे. मात्र या नव्या सुधारणा कायद्यानुसार अपात्रतेचा कालावधी पाचऐवजी सहा वर्षाचा केला आहे. त्यामुळे अपात्र ठरणाऱ्यांना त्यापुढच्या म्हणजेच लगतच्या निवडणुकीत आता भाग घेता येणार नाही. यामुळे संबंधितांना यापुढे किमान दहा वर्षे पदापासून दूर रहावे लागणार आहे.

राज्य सरकारने ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करुन अपात्रतेच्या कालावधीत एक वर्षे वाढ केली आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर पाच वर्षांनी होत असते. त्यामुळे या नव्या सुधारणेमुळे अपात्र सदस्यांना मधली एक निवडणूक आता लढवता येणार नाही, असे पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी सांगितले.