विजवितरणच्या वसुलीविरोधात एनडींच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आरपारची लढाई

कोल्हापूर : राज्य शासनाने लॉकडाउन काळातील वाढीव वीज बिले वसूल करण्याचे आदेश दिल्याने ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यभर आरपारची लढाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी पत्रकाव्दारे दिला आहे.

शासनाने सामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली असून या लढाईत कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पत्रकात श्री. किणीकर यांनी म्हटले की, कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन दरमहा ३०० युनिटस्‌च्या आत वीज वापर असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती ग्राहकांची गेल्या तीन महिन्यांची वीजबिले माफ करावीत.

त्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय आंदोलन झाले‌. घरगुती वीज बिलांची होळी करण्यात आली. स्वतः प्रा. पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाला सुरवात केली.

सर्वसामान्य जनतेच्या अडचणी लक्षात घेऊन ते वयाच्या ९३ व्या वर्षी जनतेसाठी रस्त्यावर आले. याची जाणीव राज्य सरकारला झालेली दिसत नाही. सरकार असंवेदनशील आहे, असेच म्हणावे लागेल. वीस ते तीस टक्के सवलत ही सरकारची घोषणा जनतेची चेष्टा करणारी व त्यांच्या दुःखावर मीठ चोळणारी आहे. 

 तीन महिन्यांची वीज बिले येताच जनतेत असंतोष पसरला. ही बिले भरताच येणार नाहीत, अशीच अवस्था राज्यातील बहुतांशी ग्राहकांची आहे. लॉकडाउन सुरु झाल्यापासून आजअखेर स्वस्त व काही प्रमाणात मोफत दिलेले धान्य वगळता केंद्र वा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत जनतेला झालेली नाही. देशातील अनेक राज्यातील शासनानी राज्य पातळीवर निर्णय घेऊन जनतेला काही प्रमाणात दिलासा दिला.

पण, स्वतःला पुरोगामी व प्रगत म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने अद्याप एक पैशाचीही मदत जनतेला केलेली नाही. लॉकडाउन काही अंशी उठले असले तरी अजूनही अनेकांची रोजी रोटी सुरु झालेली नाही. गाठीशी असलेल्या थोडाबहूत पैसाही आता संपलेला आहे.

त्यामुळे अनेकांच्या मनात उपासमारीची भिती डोकावू लागली आहे. आत्महत्येच्या घटना राज्यात घडत आहेत. सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे दिसते. मग सामान्य जनतेने कुठे आणि कुणाकडे दाद मागायची? शासनाच्या निर्णयामुळे सामान्य जनतेत प्रचंड असंतोष आहे.