आमदार सुरेश धस म्हणतात, "यंदा कारखान्याचा धुराडा पेटू देणार नाही.."  

आष्टी (जि. बीड) : मागील कराराच्या अंतरीम वाढीसह ऊसतोड कामगारांना मजूरीत १५० टक्के वाढ केल्याशिवाय यंदा कारखान्याचे चाक फिरू देणार नाही. ऊसतोड कामगार, मुकादम यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नसल्याची भूमिका आमदार सुरेश धस यांनी मांडली. लवादाच्या प्रमुख पंकजा मुंडे यांचा शब्द अंतिम राहील, असेही त्यांनी सांगीतले.

ऊसतोड कामगारांचे मुकादम, त्यांचे प्रतिनिधींनी आपली भेट घेतली. या ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांच्या मागणीला पाठींबा असल्याचेही आमदार धस यांनी स्पष्ट केले. ऊसतोडणी कामगारांची मागील पाच वर्षातल्या अंतरीम वाढीसह १५० टक्के वाढ द्यावी, मुकादमांना ३७ टक्के पर्यंत कमिशन वाढवावे, बैलगाडीचा दर २०८ रुपये ज्यामध्ये (मुंगळा, जुगाड, घंटा) तसेच डोकीसेंटर २३९ रुपये (ट्रक, ट्रॕक्टर टोळी) तर गाडीसेंटर २६७ रुपये प्रमाणे आजचे दर आहेत.

या दराप्रमाणे नवरा बायको ऊसतोड कामगार जोडीला ४१६ रुपये मिळतात. परंतु मिस्ञी, बिगारी कामगार इतर कामावर असलेले मजूर सकाळी ११ ते पाच या वेळेतच काम करतात तर ऊसतोड कामगार राञंदिवस काम करुनही त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही, असेही सुरेश धस म्हणाले. कारखान्यावर जनावरे सांभाळतात त्यांचा खुराक पेंडचा खर्च या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता ऊसतोड कामगारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामागारांच्या गळतीचे प्रमाण मागील पाच वर्षात ६० टक्क्यांवर गेलेले आहे. 

लोक ऊसतोडणीचा धंदा सोडून शहरात वाचमन होणे पसंत करत असल्याचेही सुरेश धस म्हणाले. ऊसतोडणीत पैसा मिळत नसल्याने तो दुसरीकडे जात आहेत. या कारणांमुळे मुकादमांच्या संसाराचे वाटोळे झाले आहे. १८.५ टक्के कमीशनवर भागत नाही. या व्यवसायासाठी तीन ते चार रुपये शेकडा महिना व्याजाने पैसे घ्यावे लागतात. त्यामुळे या व्यवसायिकांच्या संसाराची राखरांगोळी होत आहे. अनेकांनी आपली जीवनयाञा संपविली आहे. त्यामुळे भाववाढ झालीच पाहिजे.  

करार तीन वर्षाचाच असला पाहिजे, पाच वर्षांचा करार चालणार नाही. तर टिडीएस हा ऊसतोड कामगारांकडून कपात केला जाता कामा नये. अनेक कारखान्यांनी असे उद्योग केल्याचा आरोपही सुरेश धस यांनी केला. स्वच्छतागृहे नसल्याने महिलांची कुचंबंना हेाते. त्यामुळे शंभर टक्के स्वच्छतागृहांची सोय असल्याशिवाय साखर आयुक्तांनी कुठल्याही कारखान्याला गाळप परवानगी देऊ नये. ऊसतोड कामगारांचा विमा हा कारखान्यांनीच भरला पाहिजे. येण्याजाण्याचे प्रवास भाडेही कारखान्याने द्यावे. कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय कुठल्याही कारखान्यावर ऊसतोड कामगार जाणार नाहीत, असा इशाराही आमदार सुरेश धस यांनी दिला.
Edited  by : Mangesh Mahale