कारवाईसाटी नितीन गडकरी सरसावल्यावर तुकाराम मुंढेंचे एक पाऊल मागे? 

नागपूर : महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी "स्मार्ट सिटी सीईओ' पदाचा कार्यभार बेकायदेशीररित्या घेतल्याबाबत महापौर संदीप जोशी यांनी पोलीसांत दाखल केलेली तक्रार, कारवाईसाठी एकवटलेले भाजपचे सर्व आमदार आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय नगर विकास मंत्र्यांकडे चौकशीची केलेली मागणी, यांमुळे अडचणींत वाढ होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता मुंढे यांनी एक पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. 

स्मार्ट सिटी कंपनीचा कार्यभार बेकायदेशीर स्वीकारल्याच्या आरोपावर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे मौन पाळून होते. आज त्यांनी याबाबत सविस्तर खुलासा केला. स्मार्ट सिटीचे अध्यक्ष प्रवीणसिंग परदेशी यांनी मोबाईलवरून आपणास कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार सांभाळण्याचे निर्देश दिले होते, असा दावा त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी त्यांनी माजी सीईओच्या राजीनाम्याच्या पत्राचा दाखला दिला होता. पण आज त्यांनी उपरोक्त खुलासा केला. 

पालिकेत सत्ताधारी आणि मुंढे यांच्यातील वाद विकोपाला गेले आहेत. स्मार्ट सिटीचा कार्यभार बेकायदेशीररित्या स्वीकारून मुंढे यांनी काही कंत्राटदारांना निधी वाटप केल्याचा आरोप केला होता. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, यासाठी सदर पोलिस ठाण्यात तक्रारसुद्धा दाखल केली आहे. मंगळवारी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्मार्ट सिटीच्या निधीत मुंढे यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केला असून त्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांकडे केली आहे. 

आपल्या खुलाशात मुंढे यांनी, मनपा आयुक्त हे स्मार्ट सिटी (SPV)चे पदसिध्द संचालक असल्याचे म्हटले आहे. रामनाथ सोनावणे हे स्मार्टसिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी पदाचा राजीनामा प्रवीणसिंह परदेशी यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर परदेसी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून स्मार्ट सिटी नागपूरचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी मोबाईलवर निर्देश दिलेत. त्यानुसार व शासन निर्णयानुसार मी या पदाचा कार्यभार सांभाळत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महापौरांची पोलिसांत तक्रार, नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय नगर विकास मंत्र्यांकडे चौकशीची केलेली मागणी, यांमुळे अडचणींत वाढ होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता मुंढे यांनी खुलासा करून एक पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. यापूर्वी सीईओ पदाबाबत होत असलेल्या आरोपांवर कंपनीच्या बैठकीतच उत्तर देऊ, असे मुंढे यांनी सांगितले होते. 

निविदा बदलली पण अंतिम केली नाही 
या कलावधित "ट्रांसफर स्टेशन'ची निविदा रद्द करून "बायो मायनिंग'ची निविदा जाहीर केली. या संदर्भात अध्यक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला. जाहीर केलेल्या बायो मायनिंगची निविदा अद्याप अंतिम केलेली नाही. हा बदल संचालक मंडळाच्या प्रस्तावित बैठकीत ठेवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे "ऍन्युअल परफॉर्मन्स अप्रायजल'चा आढावा घेऊन काही कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त केले. हा विषयसुद्धा संचालक मंडळाच्या बैठकित ठेवण्यात येणार आहे. या काळात कार्यालयीन खर्च व वेतनाच्या देयकांशिवाय केवळ एकच रनिंग बिल देण्यात आले. ते यापूर्वीच मंजूर केलेल्या कामाचे व करार झालेल्या कंत्राटदराचे आहे. त्यात कुठलीच आर्थिक अनियमितता झालेली नाही. संचालक मंडळाची बैठक कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे होऊ शकलेली नाही. ती प्रस्तावित असल्याचेही मुंढे यांनी म्हटले आहे.