नगर झेडपीने 27 कोटींचे काय केले, 2.5 कोटींचे `अर्सेनिक अल्बम`ही गुलदस्त्यात

नगर : ग्रामविकासाला खिळ घालून कोरोनासाठी निधीच्या निमित्ताने जिल्हा परषदेने 14 व्या वित्त आयोगाच्या सुमारे 27 कोटी रुपयांचे काय केले, असा सवाल जिल्हा परिषदेचे सदस्य जालिंदर वाकचाैरे यांनी जिल्हा परिषदेला विचारला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी या रकमेबाबत तपशील विचारला आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की कोरोनाचा कहर झाल्याने जिल्ह्यातील ग्रामविकास ठप्प झाला. त्यातच नगर जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना फतवा काढून १४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाची रक्कम साधारण २७ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला वर्ग करण्याचे फर्मान दिले. वास्तविक हा सारा निधी ग्रामविकासाचा असून, यातून गावाशिवारात पायाभूत सुविधांची कामे झाली असती. करोना उपाययोजनांच्या नावाखाली जमा झालेल्या या रकमेतून २ कोटी ५० लाखांच्या अर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्या खरेदी करुन त्या जिल्ह्यातील नागरिकांना वाटप करण्याची घोषणा झाली. मे-जून पासून जिल्ह्यातील नागरिक या अर्सेनिक अल्बमच्या प्रतीक्षेत आहेत. पाच महिने उलटूनही अद्याप या औषधांच्या खरेदीची निविदा प्रक्रियाही पार पडली नसल्याने संशयाला वाव मिळतो. २७ कोटींपैकी अडीच कोटींचे अर्सेनिक अल्बम, तर नाहीच शिवाय उर्वरीत २४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी कशासाठी वापरणार, हे देखील गुलदस्त्यात आहे. करोनाच्या महामारीत नगर जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास संकटात घातलाच, शिवाय लोकहिताच्या नावाखाली जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशीही प्रतारणा केली.

१४ व्या वित्त आयोगामार्फत ग्रामविकासासाठी केंद्र सरकारकडून हा निधी मिळतो. राज्यशासन किंवा जिल्हा परिषदेचा कोणताही अधिकार त्यावर नाही, असे असूनही सत्तेचा दुरुपयोग करीत ग्रामविकास तर थांबविलाच शिवाय जमा झालेल्या २७ कोटींचे काय? हा सुध्दा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेने हा निधी तात्काळ पुन्हा ग्रामपंचायतकडे वर्ग करुन ग्रामविकासाला हातभार लावावा, अशी मागणी वाकचाैरे यांनी केली आहे.

नगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या मालकीचा हा निधी शिल्लक राहिला असता, तर गावातील कामे मार्गी लागली असती. परंतु जिल्ह्यातील जनतेची कोरोनाच्या नावाखाली एकप्रकारे फसवणूकच झाली असून, जमा झालेल्या २७ कोटींच्या निधीचे नक्की काय झाले, याच्या चौकशीची मागणीही  वाकचौरे यांनी केली आहे.

दरम्यान, या निधीबाबत वाकचाैरे यांनी यापूर्वीही अनेकदा जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पालकमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडेही याची तक्रार केली आहे, तथापि, याबाबत पुरेसा खुलासा प्रशासनाकडून केला जात नाही. त्यामुळे आगामी काळात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा वाकचाैरे यांनी निवेदनातून दिला आहे.