...तर ओबीसी कल्याण मंत्रालय काय कामाचे?, राज्यव्यापी आंदोलन करू ः प्रकाश शेंडगे

नागपूर : ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्या काही घोषणा आजवर करण्यात आल्या, त्या पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. म्हणायला ओबीसी कल्याण मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. Ministry of OBC welfare was established तरीही अन्यायच होणार असेल, तर हे मंत्रालय काय कामाचे, so what this ministry is do असा सवाल ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे OBC Leader Prakash Shendge यांनी केला आहे. 

राज्य सरकारने ओबीसीची जनगणना करावी. जनगणना झाल्यास अर्धेअधिक प्रश्‍न सुटू शकतील आणी ओबीसींसाठी ध्येय धोरणे आखणे सोयीचे होईल. राज्य सरकारने असे केले नाही तर येत्या २५ तारखेला राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांवर राज्यव्यापी आंदोलन करू, असा ईशाराही प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली, पण अध्यादेश अद्याप काढण्यात आला नाही. त्यामुळे या आगोगाचेही भवितव्याबाबत काही खरे दिसत नाही, असे ते म्हणाले. 

मागासवर्गीय आयोग माजी निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला. यामधील सर्व सदस्य राजकीय पक्षाचे असल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला आहे आणि राजकीय पक्षाच्या सदस्यांना बदलवून अराजकीय सदस्यांना नियुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी ताशेरे ओढले. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा आहे, की एका मंत्र्याचा, असा सवाल शेंडगे यांनी उपस्थित केला. हे आरक्षण रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदी राज्य शासनाने नऊ जणांची नियुक्ती केली आहे. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये प्रा. बबनराव तायवाडे, ऍड.चंदुलाल मेश्राम, डॉ. बालाजी भिल्लारीकर, डॉ. संजीव सोनावणे, डॉ. गजानन खराटे, डॉ. नीलिमा सराफ लखाडे, डॉ. प्रा. गोविंद काळे, प्रा. लक्ष्मण हाके आणि अलका राठोड यांचा समावेश. या सर्वांना बदलवण्यात यावे, असे शेंडगे यांनी रोखठोकपणे सांगितले. 

संभाजी राजे यांनी घेतलेली भूमिका संशयास्पद..
संभाजी राजे सांगत असलेली प्रक्रिया ही ओबीसी समाजातील आरक्षण मराठ्यांना मिळाले अशी आहे. पण राजे हे केवळ मराठा समाजाचे नाहीत. तर सर्वांचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी बहुजनांचाही विचार करावा. केवळ मराठा आरक्षण नाही, तर ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीतील आरक्षण यांबाबतही भूमिका राजेंनी स्पष्ट करावी, असे ते म्हणाले. 

हेही वाचा : `मोदींनी संभाजीराजेंना वेळ न देणे, हा तर महाराष्ट्राचा अपमान`

ओबीसीमध्ये कुणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही..
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली नाही. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी न्यायालयात चांगले वकील दिले नाहीत. म्हणून ओबीसी समाजावर ही वेळ आली. आम्ही ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये कुणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही. आता यापुढे तरी असे होऊ नये म्हणून सरकारने पावले उचलली पाहिजे. अन्यथा सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे. 
Edited By : Atul Mehere