चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठविण्याचे उदात्तीकरण कशासाठी ?

नागपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले. त्यांनीही दारूबंदी उठवू, अशी घोषणा केली आणि त्यादिशेने त्यांनी कामही केले. पण अद्यापही जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्यात यश आलेले नाही आणि हे होणारच नसेल, तर मग दारूबंदी उठवण्याचे उदात्तीकरण का केले जात आहे, असा प्रश्‍न जनसामान्यांना पडल्यावाचून राहत नाही. 

आत्ता गेल्या महिन्यातच पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी पुन्हा एकदा या विषयावर भाष्य केले आणि नव्याने समिती गठीत करणार असल्याचे सांगितले व लवकरच दारूबंदी उठविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगितले. त्यांनी याबाबत वारंवार सांगूनही दारूबंदी उठवण्याबाबत काहीही निर्णय न झाल्याने या विषयाचे येवढे उदात्तीकरण का केले जात आहे, हे अनेकांना कळेनासे झालेय. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा अशी ओळीने तीन जिल्ह्यांत दारूबंदी आहे. बंदीनंतरही या जिल्ह्यांमध्ये दारूची उपलब्धता किती आणि कशी होते, हे येथे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. दारूबंदी उठवायचीच आहे तर मग गडचिरोलीची का नाही, वर्धेची का नाही, असेही प्रश्‍न उपस्थित होतात. पण याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. 

का नाही उठवायची तंबाखू, प्लॅस्टिकवरची बंदी ?
प्रत्येक वस्तू ज्यावर सरकारने बंदी घातली आहे, ती अवैधरीत्या मुबलक उपलब्ध होतेच ना? यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारमधील कुणी का पुढे येत नाही. असाच विचार केला तर मग तंबाखू, गांजा, प्लॅस्टिक यावरीलही बंदी उठवली पाहिजे, असाही एक मतप्रवाह आहे. दारूप्रमाणेच प्लॅस्टिक आणि तंबाखूवरील बंदीमुळे सरकारचे उत्पन्न हजारो कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. प्लॅस्टिक बंदीमुळे दीड ते दोन लाख लोक बेरोजगार झाले आणि सरकारचे उत्पन्न जवळपास एक हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले. तंबाखुचही गणित असंच काहीसं आहे. 

दारूबंदीमुळे कुणाचा फायदा कुणाचे नुकसान ?
एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांची दारू विकला जाते. यावरील महसुलाचे सरकारचे नुकसान आहे. कोळशाची मोठी व्यापारपेठ असल्यामुळे मजूरवर्ग मोठ्या संख्येने आहे. दारूबंदी नसताना दारूची जी बॉटल ५० रुपयांना मिळायची, ती १०० ते १५० रुपयांना मिळते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दारूबंदीमुळे नुकसान फक्त आणि फक्त सरकार आणि लोकांचे आहे. फायदा आहे तो केवळ अवैध दारू विक्रेत्यांचा. दारूबंदीचा फायदा घेत दुप्पट, तिप्पट भावाने विक्री करून अवैध दारू विक्रेते गब्बर होत आहेत. दारूबंदीमुळे जेथे एक बॉटल दारू जायला नको, तेथे शेजारच्या जिल्ह्यांतून गाडयाच्या गाड्या भरून दारू जात आहे. अगदी मर्सीडीज आणि ऑडिसारख्या महागड्या गाड्यांचा वापरही तस्करीसाठी केला जातो. केलेली दारूबंदी खरंच राबवायची असेल, तर प्रामाणिक आणि कर्तव्यकठोर अधिकारी जिल्ह्यात आणून बसवा, जेणेकरून एक बॉटलही बाहेरच्या जिल्ह्यातून चंद्रपुरात येणार नाही, अशीही जनभावना आहे.