महिलांना बळ देणारा 'शक्ती कायदा' विधेयक मजूर

मुंबई : महिला अत्याचाराच्या विरोधात प्रचलित कायद्याला अजून कठोर करणारे 'शक्ती' कायद्याचे (Shakti Act) विधेयक आज (ता.23 डिसेंबर) विधानसभेत मंजूर झाले आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Valse Patil) यांनी मांडलेल्या या विधेयकला सर्वपक्षिय सदस्यांनी एकमताने मंजूर करत राज्यातील महिलांना सुरक्षेची हमी दिली. या शक्ती कायद्यानुसार पिडीत महिलांच्या बाबतीत तात्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या विधेयकाचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आपले मत मांडले. ते म्हणाले, या कायद्यात शिक्षेची तरतूद जरी कठोर करण्यात आली असली तरी, न्यायदानाच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. तपासाचा कालावधी कमी केला ही चांगली बाब असली तरी, प्रत्यक्षात तपास अधिकार्यांना याची सक्षमपणे अमंलबजावणी करता येईल का? याचा फेरविचार करावा, अशी अपेक्षा फडणवीसांनी व्यक्त केली. या कायद्यातील तरतूदीनुसार तपासाची गुणवत्ता आणि दिशा योग्य कशी राहील यावर विशेष लक्ष द्यायला हवे, असे मत त्यांनी शक्ती कायद्याबाबत बोलतांनी व्यक्त केले.

दरम्यान महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्ये पीडितांची पोलिसांची वर्तणूक चांगली असली पाहिजे महिलांना योग्य वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यांची ही चाचणी आणि प्राथमिक जवाब घरीच नोंदविण्यात यावा त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत मिळवून द्यावी, अशा सूचना आमदार नमिता मुंदडा यांनी यावेळी केल्या. आमदार सीमा हिरे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात यावे आरोपीला मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्याने धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तसेच, वैद्यकीय तपासणी ही बारा तासात करण्यात यावी, अशी मागणी केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी चर्चा केल्यानंतर विधेयकातील सुधारणांना सभागृहाने मंजुरी दिली आहे.