मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार? केंद्र सरकारचा १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा निर्णय
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासाठीची (Maratha reservation) पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार 102 व्या घटनादुरुस्ती (102nd amendment) विधेयकात बदल करणार आहे. घटना दुरुस्ती करण्यासाठी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांनाही देण्यात येणार आहे. (102nd amendment bill to be changed by central govermant)
एखाद्या राज्याला जात मागास ठरवण्याचा अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राहीलेला नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणा संदर्भात दिला होता. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देणार आहे. त्यामुळे 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येणार आहे.
या घटनादुरुस्ती मुळे राज्याला आर्थिक मागासवर्ग आणि सामाजिक मागासवर्ग ठरविण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. राज्यसभा आणि लोकसभेत विधेयक पारित झाल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप मिळणार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन ट्वेंटी सेवन 2021 (घटनेच्या 127 वि दुरुस्ती विधेयक 2021) असे विधेयकाचे नाव असणार आहे. विधेयकामध्ये 338 ब आणि 342 ए अशी दुरुस्ती करण्याच्या शिफारशीला मंजुरी. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणातला पहिला अडथळा दूर होणार आहे.
केंद्र सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय या संदर्भामध्ये मराठा क्रांती ठोक मोर्चा च्या माध्यमातुन केंद्र सरकारचे अभिनंदन करतो. केंद्राने राज्याला अधिकार दिलेले आहेत त्यांनी अधिकाराच्या माध्यमातून सरकारने आता सकारात्मक पावले उचलावीत. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात कोणती कारणे सांगू नयेत, असे मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी म्हटले आहे.
राज्याचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी चुकीच्या पद्धतीने आता समाजाची दिशाभूल करू नये. मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर अशोक चव्हाण यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे. आरक्षण देता कि जाता केंद्राने राज्याला अधिकार दिलेले आहेत या अधिकाराचा वापर करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही आबासाहेब पाटील यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.