३८० कोटींच्या `श्रीखंडा`साठी नाशिकला भाजप-शिवसेनेची ` युती?

नाशिक : गेल्या ३८ वर्षांत कधीही झाले नाही, (In last 38 years never happen) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन गेल्या अवघ्या एक वर्षाच्या काळात भारतीय जनता पक्षाची (In one year 380 cr land Acquisiton done where BJP in Power) सत्ता असलेल्या महापालिकेत झाले आहे. हे वादग्रस्त भूसंपादन प्रत्यक्षात १५७ कोटी तरतूद असताना, त्यासाठी ३८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यासाठी भाजप व शिवसेना यांच्यात (BJP-Shivsena leaders vertual alliance) थेट युती झाल्याचे निर्दशनास आले आहे.

भूखंडांचे ‘श्रीखंड’ नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने आणि संगनमताने झाले, याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे हे भूसंपादन करताना शासनाच्या नियमांची थेट पायमल्ली करण्यात आली आहे. एकीकडे शेकडो शेतकरी अनेक वर्षांपासून मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत असताना, काही मोजक्या धनदांडग्या बिल्डरांना अनेक पट जास्त लाभ देण्यात आला आहे. नियोजनबद्धरीत्या ठरवून करण्यात आलेल्या नाशिककरांनी महापालिकेकडे जमा केलेला कररूपी महसूल भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी वारेमापपणे उधळल्याचे चित्र आहे. 

महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी भूसंपादन करावे लागते. मात्र, हे करत असताना शासनाचे काही नियम आहेत. या नियमांचे काटेकोर पालन करून भूसंपादन होणे आवश्यक असते. मात्र, गेल्या वर्षभरात झालेले भूसंपादन प्राधान्यक्रम डावलून खासगी वाटाघाटीद्वारे झाल्याची धक्कादायक बाब ‘सकाळ’कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे यातील अनेक भूखंडांचे गरज नसताना भूसंपादन करण्यात आले आहे. काही भूखंडांच्या भूसंपादनासाठी प्राधान्यक्रमावरून २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. ती उठविण्यासाठी चक्क भाजप-शिवसेनेचे नेते एकत्र आले, राज्यात अयशस्वी ठरलेला युतीचा प्रयोग नाशिक महापालिकेत मात्र या बड्या नेत्यांनी यशस्वी करून दाखविला. 

विकासकामांसाठीच्या निधीवरून आणि सिडको उड्डाणपुलाच्या विषयाचा धुरळा सध्या उडालेला आहे. तथापि, पडद्यामागे रंगलेल्या या भूसंपादन नाट्यासाठी झालेल्या लॉबिंगची दबक्या आवाजात महापालिकेत चर्चा आहे. नाशिक महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत भूसंपादनासाठी शेकडो कोटींचा बाजार कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने मांडला नव्हता. ज्या बिल्डरांना या भूसंपादनाचे श्रीखंड चाखायला मिळाले, ते कोण आहेत? कोणत्या नेत्यांच्या जवळचे आहेत? याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. बिल्डर मंडळींसह यात सहभागी असलेल्या नेत्यांचे भूखंड आणि नेत्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावरील भूखंडांचे भूसंपादन अत्यंत सराईतपणे या प्रकरणात करून घेण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. 

शेतकरी मात्र वाऱ्यावर
नाशिक महापालिकेने विकासकामांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून भूसंपादन केलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांना अजूनही मोबदला मिळालेला नाही, मग, हे ताजे भूसंपादन कोणाच्या आदेशान्वये झाले आणि संबंधित बिल्डरांना एवढ्या तातडीने मोबदला कसा दिला गेला, याच्या तळापर्यंत जाण्यासाठी आता सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढविण्याशिवाय अन्य मार्ग नाही. राज्य सरकारने या सगळ्या फायलींची नव्याने पडताळणी केल्यास महापालिकेचे झालेले शेकडो कोटींचे नुकसान थांबू शकेल. दुसरीकडे कररूपी मोठा महसूल देणाऱ्या सामान्य नाशिककरांना मात्र मूलभूत सोयींसाठी अजून काही काळ वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.

भाजप-शिवसेना युतीचे पुरावे
राज्यात भाजप-शिवसेनेची युती तुटली, मात्र नाशिक महापालिकेत ती कायम असल्याचे भूसंपादन प्रकरणावरून स्पष्ट होते. त्या संदर्भातील पुरावे दिसतात.१५७ कोटी भूसंपादन प्रस्तावास स्थगिती मिळावी, यासाठी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून २६ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने भूसंपादनाला स्थगिती दिली. ती उठविण्यासाठी १८ मे २०२० ला स्थायी समिती सभापती भाजपचे गणेश गिते आणि शिवसेनेचे मनपातील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी एकाच दिवशी, एकाच वेळी, एकाच खात्याकडे स्थगिती उठविण्याचे पत्र सादर केले. दोघांनी दिलेल्या पत्रांचा संदर्भ देत नगरविकास खात्याने भूसंपादनावरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे एकाच विषयावर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते (शिवसेना) आणि स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते (भाजप) यांचे एकमत कसे? यावर सगळ्यांचाच गोंधळ उडाला आहे.
...