दरेकरांच्या विरोधात सुर्वे यांना बळ देण्यासाठी मागाठाण्यावर आदित्य ठाकरेंचं लक्ष...

मुंबई : पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मागाठाणे मतदारसंघातील आदिवासींच्या सोयींसह सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याची ग्वाही आमदार प्रकाश सुर्वे यांना दिली आहे. विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात लढण्यासाठी सुर्वे यांना याप्रकारे ठाकरे यांनी बळ दिल्याचे मानले जात आहे. 

मागाठाण्यात नेहमीच सुर्वे आणि दरेकर यांच्यात तीव्र चुरस असते. सहा वर्षांपूर्वी सुर्वे यांनी हा मतदारसंघ दरेकरांकडून हिसकावून घेतल्याने येथे पुन्हा पाय रोवण्याचा दरेकर आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. केंद्रात सत्ता असल्याने खासदार गोपाळ शेट्टींच्या साह्याने येथील कामे करण्याची दरेकर यांची धडपड असते. सध्याचीच समीकरणे कायम राहिली तर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत येथे शिवसेनेचे सुर्वे व भाजपचे दरेकर असा तुल्यबळ सामना दहा वर्षांनंतर रंगू शकतो. त्यामुळे या स्पर्धेत सुर्वे पुढे रहावेत यासाठी ठाकरे यांनीही आतापासूनच मागाठाण्यात लक्ष घातल्याची चर्चा आहे.

किंबहुना मागीलवर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीतही, शिवसेनेने यापूर्वीच गमावलेला दहीसर किंवा गोरेगाव यापैकी एक मतदारसंघ पुन्हा शिवसेनेला देऊन त्याबदल्यात मागाठाणे मतदारसंघ भाजपच्या दरेकरांसाठी सेनेने सोडून द्यावा, असाही प्राथमिक प्रस्ताव होता. मात्र वरील दोनही मतदारसंघांवर आता भाजपची पकड बसली आहे, पण मागाठाण्यात भाजपचे जराही प्राबल्य नाही. अशा स्थितीत मागाठाण्यात भाजपला शिरकाव करू दिल्यास नंतर तो मतदारसंघही भाजपचा गड बनू शकेल, हा धोका आदित्य ठाकरे यांनी ओळखून तो प्रस्ताव नाकारला व सुर्वे यांच्या पारड्यात वजन टाकले. आता पुन्हा ठाकरे यांनी सुर्वे यांना बळ देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. 

येथील सर्व प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सुर्वे यांनी शिष्टमंडळासह नुकतीच ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ठाकरे यांनी या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालण्याचे आश्वासन देऊन त्याबाबत संयुक्त बैठक घेतली जाईल असे सांगितले. 

वनखात्याच्या जमिनीवर पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आदिवासींना मूलभूत सोयी पुरविण्याची जोरदार मागणी सुर्वे यांनी केली. राज्यात इतरत्र सर्वांना रेशनकार्ड मिळते, मात्र आदिवासींना ते मिळत नाही, असेही त्यांनी दाखवून दिले. त्यांना तातडीने पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज जोड अशा सोयी हव्या आहेत, त्यांच्या घरदुरुस्तीचाही प्रश्न आहे.

आदिवासींचे पुनर्वसन होईल तेव्हा या सोयी बंद करण्यासाठी हे आदिवासी प्रतिज्ञापत्रही देतील, असेही सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाचा आदेश, वनजमिनीसंदर्भातील नियम व आदिवासींचे हक्क विचारात घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी सुर्वे यांनी केली. 

याचबरोबर वनजमिनीसाठी संरक्षक भिंत, पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या मिनाक्षी मार्बल नाल्याचे रुंदीकरण, नॅन्सी कॉलनी एसटी डेपोची पुनर्बांधणी करून तेथे विमानतळाच्या धर्तीवर बसपोर्ट व रुग्णालय उभारणे हे मुद्देही यावेळी मांडण्यात आले. सिंह इस्टेट डीपी रोडमुळे पाचशे घरे बाधित होत असल्याने सरकारचे चारशे ते पाचशे कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्याऐवजी रस्त्याची अलाईनमेंट थोडी बदलल्यास फक्त दहा ते पंधरा घरेच बाधित होतील, असेही दाखवून देण्यात आले. अन्य रस्त्यांची अडलेली कामे व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पुलाचा प्रश्नही या बैठकीत मांडण्यात आला.