अकाली दलाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घेतली भेट..

मुंबई : कृषी कायदा रद्द करावा, यासाठी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज मुंबई येथे अकाली दलाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या बैठकीत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याबाबत चर्चा झाली. कृषी कायदा रद्द करावा, यामागणीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी अकाली दलाच्या नेत्यांनी यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. 

कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले दहा दिवस दिल्लीच्या सीमांवर आणि कडाक्याच्या थंडीत अहिंसात्मक मार्गाने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे तीन मंत्री यांच्यात काल झालेली पाचव्या फेरीची चर्चाही निष्फळ ठरली. आता पुन्हा 9 डिसेंबरला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. या आंदोलनाबाबत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारनं शहाणपणाची भूमिका घेणं महत्वाचे आहे." 

या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांसोबत राज्यमंत्री बच्चू कडू दिल्लीला निघाले आहेत. त्यांच्या मोर्चाला मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारकडून दुसऱ्याच दिवशी बैतुलमध्ये आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप बच्चू कडू यांनी केला.

 शनिवारी अचलपूर येथून निघालेली राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची रॅली बेतूल मार्ग येथे पोहचली रात्री मुक्काम करण्यासाठी जे मंगल कार्यालय बुक करण्यात आले होते. त्या मंगल कार्यालयाची बुकिंग वेळेवर मध्य प्रदेश प्रशासनाने रद्द केले. त्यानंतर सर्व शेतकरी व राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बैतुल येथे दागाजी वेअर हाऊसला मुक्काम आहे. आज सकाळी इटारसी मार्गे भोपाळ कडे हि यात्रा रवाना झाली. आज त्यांचा मुक्काम भोपाळमध्ये असणार आहे. त्यानंतर उद्या ते दिल्लीकडे रवाना होणार आहे. 

मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार की नाही याचे होय किंवा नाही असे स्पष्ट उत्तर शेतकऱ्यांनी मागितले. मात्र, असे थेट उत्तर देण्यास केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी असमर्थता दर्शवली. यामुळे आजची चर्चेची फेरी गुंडाळण्यात आली. 

काल चार तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीमध्ये तोमर यांनी तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली. शेतकऱ्यांनी अगदी पूर्णविराम अनुस्वार स्वल्पविराम यासह कोणतीही दुरुस्ती सांगितली तरी सरकार ती करेल, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले. मात्र शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. शेतकरी नेत्यांनी होय अथवा नाही असे फलक हाती घेऊन बैठकीच्या ठिकाणीच मौन आंदोलन सुरू केले.

तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असतील तर त्यासाठी आम्हाला मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे सांगून तोमर यांनी 9 डिसेंबरच्या बैठकीचा प्रस्ताव दिला. त्यापूर्वी त्यांनी शेतकरी नेत्यांना दिल्लीमध्ये कडाक्याची थंडी असल्याने आंदोलनात सहभागी झालेली मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घरी पाठवावे अशी विनंती केली. शेतकरी नेत्यांनी ती फेटाळली.