भाजपच्या निलंबित 12 आमदारांना आणखी एक दणका
सोलापूर : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी (OBC) आरक्षणाच्या मुद्यावरुन झालेल्या गोंधळानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबीत करण्यात आले होते. त्या आमदारांना दरमहा मिळणारे वेतन आणि अधिवेशनातील उपस्थिती व विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यानंतर मिळणारा उपस्थिती भत्ताही न देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला, असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (Another blow to BJP's suspended 12 MLAs)
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारकडून मागविण्याच्या ठरावावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी सभागृहात भाजपच्या काही आमदारांनी तालिकाध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या खुर्चीजवळ जाऊन गोंधळ घालून अध्यक्षांसमोरील माईक हिसकावण्याचाही प्रयत्न केला. त्यानंतर काही आमदारांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ व धक्‍काबुक्‍की केली, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या गोंधळा नंतर भाजपच्या आमदारांना निलंबीत करण्याचा ठराव सभागृहात मांडला.
त्यानंतर आमदार डॉ. संजय कुटे, आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, बंटी भांगडिया, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, पराग अळवणी, राम सातपुते, अभिमन्यू पवार व हरीश पिंपळे यांना तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी एक वर्षासाठी निलंबित केले. निलंबनानंतर आमदारांचे कोणकोणते लाभ थांबविता येतील, यासंदर्भात चर्चाही झाली. त्यानुसार विधान भवनाकडून सचिवांमार्फत प्रस्ताव विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे पाठविण्यात आला आहे.
आमदारास दरमहा दोन लाख 40 हजार 973 रुपयांची ग्रॉस सॅलरी मिळते. अधिवेशन काळात सभागृहात उपस्थिती लावल्यानंतर प्रत्येक आमदाराला दररोज दोन हजारांचा भत्ता मिळतो. विधानमंडळाच्या विविध समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यानंतरही दोन हजारांचा भत्ता दिली जातो. निलंबन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना एकत्रित भत्ता द्यायचा की द्यायचाच नाही, यावरही मार्गदर्शन मागविले आहे. या आमदारांना वर्षभर विधानभवनाच्या आवारात नो एन्ट्री; हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणार नाही.
आमदार निवास आणि निधी मिळणार
विधानसभेचे सदस्य म्हणून निलंबित आमदारांना मतदारसंघातील विकासकामांसाठी आमदार निधी दिला जाणार आहे. तसेच मुंबईतील आमदार निवासाचा अधिकार असणार आहे. असा निर्णय यापूर्वी झालेला नाही, परंतु कोणते लाभ द्यायचे अथवा नाहीत, हा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षांनाच असतो, असेही सूत्रांनी सांगितले. सध्या अध्यक्षपद रिक्‍त असल्याने त्यावर उपाध्यक्ष अंतिम शिक्‍कामोर्तब करतील.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.