भाजपच्या प्रवक्‍त्यांनी कायद्याचा अभ्यास करावा : सीबीआयच्या परवानगीवरून तपासेंची टीका 

मुंबई : राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे "सीबीआय'च्या चौकशीला घाबरून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची ओरड भाजपचे काही अज्ञानी प्रवक्ते करत आहेत. त्यांनी आधी कायद्याचा अभ्यास करावा, असा टोला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी लगावला. 

"सीबीआय'ला तपास करताना यापुढे राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज सकाळी जाहीर केला. त्यानंतर भाजपच्या पोटात गोळा उठला आहे आणि त्यातूनच त्यांचे प्रवक्ते राज्य सरकारवर टीका करत आहेत.

दिल्ली विशेष पोलिस अधिनियम 1946 (कलम - 6) नुसार चौकशी करायची असेल, तर संबंधित राज्याची परवानगी बंधनकारक व अनिवार्य आहे. याबाबतची माहिती भाजपच्या प्रवक्‍त्यांना नसावी, याचे आश्‍चर्य वाटते, असेही महेश तपासे म्हणाले. 

केंद्र-राज्य संबंध बिडण्याचा भातखकळरांचा इशारा 

"राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आतापर्यंत असलेली सरसकट परवानगी (जनरल कन्सेंट) राज्य सरकारने रद्द केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य संबंध अधिकच बिघडण्याची शक्‍यता आहे, त्यामुळे राज्यातील जनतेचे नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे,' असा सूचक इशारा भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. 

सध्या नैसर्गिक आपत्तीशी झुंज देणाऱ्या महाराष्ट्राला केंद्राकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा असताना अशा अनाकलनीय निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य संबंध अधिकच बिघडण्याची शक्‍यता आहे, अशा शब्दांत भातखळकर यांनी हा इशारा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर लगेच समाज माध्यमांवर व्हिडिओ प्रसारित करून हा इशारा दिला आहे. 

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी आणि टीआरपी घोटाळ्याच्या तपासावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी वरील निर्णय जाहीर केला आहे. आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही त्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. त्या निर्णयावर भातखळकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

Edited By Vijay Dudhale