फेरीवाले, लघुउद्योजकांना संकटात सरकारचा मदतीचा हात

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने  फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज, एमएसएमईच्या व्याख्येत बदल आणि अडचणीतील लघु उद्योगांना २० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज यासारखे महत्त्वाचे निर्णय निर्णय घेतले असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची घोषणा केली केली. 

सरकारने आज घेतलेले हे निर्णय लॉकडान काळात जाहीर करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत जाहीर पॅकेजचा हिस्सा आहेत. एमएसएमईच्या व्याख्येतही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यानुसार सूक्ष्म उद्योगांसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत तर वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. लघु उद्योगांसाठी गुंतवणूक मर्यादा १० कोटी आणि वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपये, तर मध्यम उद्योगांसाठी अनुक्रमे २० कोटी आणि २५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची मर्यादाही ५० कोटी रुपये तसेच, वार्षिक उलाढालीची मर्यादा २५० कोटी रुपये केली आहे. एमएसएमई क्षेत्राची निर्यात वार्षिक उलाढालीमध्ये गणली जाणार नाही, असा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 

सूक्ष्म, लघु, उद्योग क्षेत्रातील या सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढेल परिणामी रोजगारातही वाढ होईल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे. आर्थिक अडचणीत आलेल्या २ लाखांहून अधिक एमएसएमई उद्योगांच्या कर्जाची पुनर्रचना होणार असून, यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. त्यातून ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या उद्योगांना मिळू शकेल. यासोबतच ५० हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना शेअर बाजारामध्ये नोंदणी करून निधी उभारता येणे शक्य होणार आहे. 

लघुव्यावसायिकांना दिलासा 

शहरी आवास मंत्रालयाने पीएम स्वनिधी (प्राईममिनिस्टर स्ट्रिट वेन्डर आत्मनिर्भर निधी) ही सूक्ष्म कर्ज योजना सुरू कली आहे. या योजनेमुळे भाजीपाला, फळे, खेळणी, चहा, खेळणी विक्रेते सलून, लाॅन्ड्री, पादत्राणे विक्रेते, पुस्तक विक्रेते, पानविक्रेते, या लहान व्यावसायिकांप्रमाणेच फेरीवाल्यांसारख्या ५० लाखाहून अधिक लघुव्यावसायिकांना १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल. वर्षभरात समान मासिक हप्त्यात कर्जफेडीची मुभा असेल. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांना व्याजदरात सवलतही मिळेल.