कोल्हापूर : साखर उद्योगाला यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून अनेक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यातूनही साखरेचा उठाव ठप्प असल्याने शेतकऱ्यांची बिले थकित राहण्याचे प्रमाण यंदाच्या हंगामात जास्त आहे. यावर उपाय म्हणून येणाऱ्या हंगामात कारखानदारांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे, अशी अधिसूचना
आज केंद्र सरकारने जाहीर केली.
यंदाच्या हंगामात अंदाजापेक्षा साखरेचे उत्पादन जास्त झाले आहे. दुसरीकडे कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठीच्या लॉकडाउनमुळे साखरेची अपेक्षित विक्री होत नाही. दर महिन्याला कारखान्यांना ठरवून दिलेला साखरेचा साठाही विकला जात नाही. यापूर्वीच 2017-18, 2018-19 आणि नुकत्याच संपलेल्या हंगामात केंद्र
सरकारकडून या उद्योगाला अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यात निर्यात साखरेला अनुदान, बफर स्टॉकमधील साखरेच्या कर्जावरील व्याज, अंतर्गत वाहतुकीचे अनुदान यांचा समावेश आहे. तरीही यंदाच्या हंगामात देशात शेतकऱ्यांची मोठी थकबाकी कारखान्यांकडे आहे.
यावर उसापासून किंवा बी हेवी, सी हेवी मोलॅसिससह उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती हा दूरगामी पर्याय आहे. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात केवळ सहा लाख टन साखर उत्पादन होईल एवढ्याच इथेनॉलची निर्मिती बी हेवी मोलॅसिसपासून झाली. इथेनॉल निर्मितीचे नवे प्रकल्प उभे करण्याबरोबरच सध्या
असलेल्या साखर कारखान्याचा विस्तारीकरणासाठी 18 हजार 600 कोटी रुपयांचे पॅकेज व त्यावरील चार हजार 45 कोटी रुपयांच्या व्याजाची तरतूद यापूर्वीच केंद्र सरकारने केली आहे. पण, याला अल्प प्रतिसाद आहे. यात 349 साखर कारखाने व 13 मोलॅसिस निर्मिती कारखान्यांचा समावेश होता. तथापि, यापैकी
केवळ 166 कारखान्यांनीच प्रस्ताव सादर केले आहेत.
देशांतर्गत साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मितीची जेवढी क्षमता आहे, त्या प्रमाणात इथेनॉलची निर्मिती होत नाही. म्हणून कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसबरोबरच उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीकडे वळण्याची गरज असल्याचे केंद्र सरकारने आज काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. ज्यांच्याकडे डिस्टलरी नाही, त्या कारखान्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात बी-हेवी मोलॅसिस विक्रीला प्राधान्य द्यावे, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.