पुणे : मराठा आरक्षणास 9 सप्टेंबर 2020 ला अंतरिम स्थगिती येण्यापूर्वी एमपीएससी व विविध निवड निवड मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या भरती प्रक्रिया अंतर्गत जवळपास 750 ते 800 सामाजिक, शैक्षणिक मागास प्रवर्ग SEBC उमेदवारांची अंतिम निवड झाली होती. एमपीएससीने MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करून शिफारशी राज्य शासनाकडे पाठवल्यानंतर राज्य शासनाने निवड झालेल्या उमेदवारांना तात्काळ प्रशिक्षणासाठी पाठवणे अपेक्षित होते. परंतु आता अंतिम शिफारशी पाठवलेल्या असताना सुद्धा हा निकाल बदलण्याची प्रक्रिया एमपीएससीने चालू केलेली आहे.
सध्याचा निकाल नव्याने लावण्या अगोदर MPSC ने प्राधान्यक्रम मागवले आहेत. यावेळी सर्व उमेदवारांना एकमेकांचे गुण माहित असल्यामुळे बऱ्याच उमेदवारांनी मागचे प्राधान्यक्रम बदललेले आहेत. गुणानुक्रमे वरील उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम बदलल्यामुळे गुणानुक्रमे खाली असलेल्या उमेदवारांच्या पदांमध्ये सुद्धा फरक पडणार आहे. NT(C) व NT(D) या प्रवर्ग अंतर्गत आरक्षित जागा कमी असल्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलण्याचा एकूणच प्रभाव या प्रवर्गातील मुलावर जास्त होणार आहे. त्यामुळे निकाल नव्याने लावण्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या हट्टामुळे पूर्ण प्रक्रियाच परत एकदा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये गुंतण्याची शक्यता आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चोचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे Rajendra Kondhre यांनी सांगितले.
MPSC मार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षेतून विविध वर्ग 1 आणि वर्ग 2 या पदावर एकूण 413 उमेदवारांची अंतिम निवड 19 जून 2020 रोजी झाली होती. त्यापैकी 48 उमेदवार SEBC प्रवर्गातून निवड झालेले होते. 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी निवड झालेल्या उमेदवारांना राज्य सरकारने नियुक्ती देणे अभिप्रेत होते. मात्र राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 15 जुलै रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयान्वये एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागा खुला प्रवर्ग मध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या. ESBC , SEBC ,EWS उमेदवारासाठी त्यांची मागणी न्याय असताना त्यांचेवर अन्याय का? असा सवाल कोंढरे यांनी उपस्थित केला आहे.
15 जुलै च्या शासन निर्णयानुसार राज्यसेवा तसेच दुय्यम सेवा परीक्षांचे जाहीर झालेले अंतिम निकाल बदलण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही परीक्षेची जाहिरात प्रसूत झाल्यानंतर त्या परीक्षेच्या नियम, अटी व जाहिरात यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्या पांडे विरुद्ध यूपीएससी या केसमध्ये दिलेल्या निकालानुसार राज्यसेवा सारख्या परीक्षा या प्रशासन चालविण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. परीक्षेचे स्वरूप विविध टप्प्यांमध्ये असल्यामुळे अशा परीक्षेमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवू शकतात. अशा प्रकरणात न्यायालयाने प्रत्येक वेळी हस्तक्षेप केल्यास या परीक्षा कधीही पूर्ण होऊ शकणार नाहीत आणि त्याचा एकूणच परिणाम प्रभावी प्रशासन चालवण्यावर होईल. म्हणून नागरी सेवा परीक्षा एकदा चालू झाल्यानंतर कोणत्याही टप्प्यावर थांबणे अपेक्षित नाही, असे कोंढरे म्हणाले.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आपण जरा माहिती घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय त्यात पळवाट काढून राज्य सरकारने अनेकदा डावलले आहेत . जात वैधता प्रमाणपत्र नसलेले २३००० कर्मचारी काढून टाकण्याचा आदेश असताना त्यांना अधिसंख्य पदे करून सेवेत सामावून घेता तर ESBC, SEBC ,EWS उमेदवारासाठी त्यांची मागणी न्याय असताना त्यांचेवर अन्याय का?
-राजेंद्र कोंढरे, मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र
परीक्षेचे स्वरूप पूर्व, मुख्य व मुलाखत अशा विविध टप्प्यांचे असल्यामुळे अंतिम निकाल जाहीर केल्यानंतर परत निकाल नव्याने लावणे शक्य नाही, असा पवित्रा एमपीएससीने घ्यायला हवा होता. कोणताही नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लावता येत नाही या साध्या नियमाचा विसर सामान्य प्रशासन विभागाला पडलेला आहे आणि हेतुपूर्वक काही उमेदवारांना डावलण्यासाठी सदर परीक्षांचे अंतिम निकाल बदलण्यात येत आहेत.
एमपीएससीने निवड झालेल्या मुलांचे पदांचे प्राधान्यक्रम परत एकदा मागवून घेतलेले आहेत. नियमाप्रमाणे उमेदवारांकडून पदांचे प्राधान्यक्रम हे मुलाखत होण्यापूर्वी मागवून घेतले जातात. त्यावेळी उमेदवारांना एकमेकांचे मार्क्स किती आहेत याची जाणीव नसते. त्याच प्रमाणे उमेदवारांनी टाकलेले प्राधान्यक्रम यानुसार मुलाखतीचे मार्क कमी जास्त होण्याची शक्यता असते, कारण पदांचे प्राधान्यक्रम आणि उमेदवाराची एकूणच क्षमता याचा विचार करून मुलाखतीत मार्क्स दिले जातात.
प्रक्रिया चालू होऊन जवळपास तीन वर्ष पूर्ण होत असताना सुद्धा उमेदवारांना नियुक्ती साठी वाट पहावी लागत आहे. अंतिम शिफारस भेटलेल्या 413 उमेदवारांना आहे त्याच पदावर नियुक्ती देणे राज्य शासनासाठी शक्य असताना उमेदवारांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक खच्चीकरणास सामोरे जावे लागत आहे.
Edited by : Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.