एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरेकर अनिल परब यांना भेटले 

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार-भत्ते तसेच अन्य प्रलंबित मागण्या परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तत्वतः मान्य केल्या आहेत. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू, असे आश्वासन विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना दिले. 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दरेकर यांनी परब यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निधीच्या उपलब्धतेनुसार लवकरच एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात येतील. तसेच, निधी उपलब्ध न झाल्यास प्रसंगी कर्जाची उभारणी करूनही कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचे आश्वासनही ऍड. परब यांनी दिल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली. 

दरेकर यांनी यापूर्वीच या प्रश्नांबाबत एसटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचीही भेट घेतली होती. दोन महिने थकलेले वेतन कर्मचाऱ्यांना त्वरेने न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार तसेच लॉकडाउनच्या काळातील 30 टक्के कर्मचाऱ्यांचे नाकारलेले पगार तातडीने द्यावेत. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीरपणे लादलेली 20 दिवसांची सक्तीची रजा मागे घ्यावी. परिवहन मंत्र्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिवस 300 रुपये असा भत्ता आठवड्याच्या आत द्यावा, अशा मागण्या दरेकर यांनी परब यांच्याकडे केल्या. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांची विमा रक्कम तातडीने द्यावी, असेही दरेकर यांनी सांगितले. 

एसटीचा तोटा कमी करण्यासाठी दरेकर यांनी काही उपाय सुचवले. शालेय व अंगणवाडी पोषक आहार, रेशनचे धान्य आदी मालवाहतुकीची कंत्राटे खासगी वाहतुकदारांऐवजी एसटीला मिळावीत. सरकारने हा निर्णय घ्यावा यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत. संपूर्ण भारतात प्रवासी कर 6 टक्के आहे आणि महाराष्ट्रात तो साडेसतरा टक्के आहे.

एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असल्याने एसटी महामंडळाला या करातून सूट देण्याबाबतही सरकार स्तरावरुन निर्णय व्हावा. डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करातून एसटी महामंडळाला वगळण्याबाबतही सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. सरकारने महामंडळाला दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान तातडीने द्यावे, आदी उपायांचे निवेदन दरेकर यांनी या वेळी दिले. 

कोरोनाच्या भीतीने एसटीतून प्रवास करायला अजूनही प्रवासी घाबरत आहेत्न. अजून काही महिने अशीच परिस्थिती राहील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे तोट्यात भर पडणार असून एसटीला वाचविण्यासाठी एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करावे, हाच एकमेव उपाय आहे. 
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेस